Jammu Kashmir: कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की आसानी से हो सकेगी पदोन्नति, सरकार ने योजना को दी मंजूरी

निचले कर्मचारियों को पदोन्नति से ऊंचे पदों तक पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए सूपरन्यूमरेरी (विशेष रूप से सृजित अतिरिक्त पद) पदों के निचले और उच्च पदों का अनुपात स्वत: ही प्रभावी हो जाएगा। यानी पदोन्नति के लिए अब उन्हें पद सृजित न होने अथवा रिक्त पद की अनुपलब्धता जैसी स्थिति से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा।

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को प्रशासनिक परिषद ने इन अहम फैसलों पर मुहार लगाते हुए पदोन्नति संबंधी बाधाओं को हटा दिया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह फैसला कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने व विश्वास बहाली में काफी सार्थक होगा।

पदोन्नति योजना के तहत प्रधानमंत्री पैकेज में नियुक्त कश्मीरी विस्थापित कर्मियों के लिए संबंधित विभाग अलग से वरिष्ठता तय करेंगे। हालांकि भर्ती नियमों में जरूरी योग्यता और वरिष्ठता से संबंधित नियम लागू रहेंगे। वहीं, पीएम पैकेज के सभी पदों को मंडल स्तर के पदों के तौर पर फिर से नामित किया गया है।

मंडल स्तर के पद होने के बावजूद इन कर्मचारियों को अपने यथास्थान पर रहते हुए भी पदोन्नति मिल जाएगी। पीएम पैकेज योजना पर कार्यवाही को लेकर उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र काम करेगा।

वित्त वर्ष 2008-2009 में कश्मीरी विस्थापितों की घाटी वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज शुरू हुआ था। पैकेज के तहत छह हजार कश्मीरी विस्थापित युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई। पैकेज में रोजगार के तहत आवासीय सुविधा का भी प्रावधान है।