विधानसभा ने नेशनल कांफ्रेस का आटोनॉमी प्रस्ताव नामंजूर किया

आटोनॉमी संबंधी प्रस्ताव नेकां के विधायक अली मोहम्मद सागर ने दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सदन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करे कि केंद्र सरकार आटोनॉमी प्रस्ताव को स्वीकार करे और 1953 से पहले की स्थिति बहाल करे। 

डा. फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 26 जून, 2000 को आटोनॉमी का प्रस्ताव पारित किया था। नौ सदस्यीय स्टेट आटोनॉमी कमेटी (एसएसी) की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया था। एसएसी का गठन आटोनॉमी को लागू किया जा सकता है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए किया गया था। 

बाद में विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा था, लेकिन 4 जुलाई, 2000 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट का मानना था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से जम्मू-कश्मीर में शांति तथा सौहार्द स्थापित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को ठेस पहुंचेगी। चूंकि उस समय नेकां केंद्र सरकार में सहयोगी थी। इस वजह से नेकां से बात करने के लिए अरुण जेटली को वार्ताकार नियुक्त किया गया था।