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जम्मू: स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, जानीपुर सड़क जाम कर की नारेबाजी

Tue, 01 Aug 2023 02:33 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Tue, 01 Aug 2023 02:33 PM IST
सार

जम्मू शहर के जानीपुर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते ही जानीपुर सड़क मार्ग को भी एक तरफ से जाम कर दिया।

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Jammu: protest outside office of power development Department against smart meters
Jammu Protest - फोटो : संजय कुमार

विस्तार

बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में मंगलवार को लोगों ने जम्मू शहर के जानीपुर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते ही जानीपुर सड़क मार्ग को भी एक तरफ से जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बाद उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।  

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लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले के मुकाबले उनके घरों में बिजली बिल भी अधिक आ रहा है। जबकि वे बिजली पहले जितनी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इन मीटर को पोस्टपेड किया जाना चाहिए। उधर, सड़क जाम होने से जानीपुर में जाम की स्थित बन गई है। प्रदर्शनकारी बीच सड़क में बैठ गए हैं और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं।

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Jammu: protest outside office of power development Department against smart meters
इकजुट जम्मू के सदस्यों ने किया प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

इकजुट जम्मू ने की भूख हड़ताल, पुराने बिल माफ किए जाने की मांग उठाई

जानीपुर में मंगलवार को इकजुट के सदस्यों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को बंद करने की मांग की। साथ ही पुराने बिलों को माफ करने की मांग भी उठाई।

इकजुट जम्मू के युवा विंग अध्यक्ष अजय सिंह सैनी ने कहा कि प्रीपेड बिजली प्रणाली जन विरोधी है। इसे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर गरीबों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रीपेड प्रणाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं, जानीपुर जम्मू में मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश बाली ने स्मार्ट मीटर के बाद बढ़े बिजली बिलों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये बिल वास्तविक मासिक खपत के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन लोगों की इस समस्या का समाधान करने में विफल रहता है, तो वे भविष्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

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