प्रीपेड ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम का फैसला जनहित में नहीं : बलोरिया

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीडीसीएल) के पारंपरिक पोस्टपेड बिजली बिलिंग सिस्टम से प्रीपेड ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में बदलाव का हालिया फैसला जनहित में नहीं है। यह बातें पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने प्रेसवार्ता में कहीं।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले ही संबंधित विभाग के साथ चर्चा की जा चुकी है। इस प्रणाली को जल्दबाजी में लागू न किया जाए। खासकर, झुग्गी-झोपड़ियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल बिल भुगतान से परिचित नहीं है। प्रीपेड बिलिंग मॉडल के अचानक लागू होने से उनके लिए अनावश्यक असुविधा और कठिनाई पैदा होगी।
बलोरिया ने सरकार की पूर्व में घोषित 200 मुफ्त यूनिट बिजली की योजना पर सवाल उठाया और दावा किया कि किसी भी पंचायत या वार्ड में अब तक किसी भी लाभार्थी को ऐसा लाभ नहीं मिला है। इस मौके पर राजिंदर सिंह, जोगिंद्र सिंह (काका) और अजीत भड़वाल मौजूद रहे।