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मनरेगा के ठेकेदारों को जारी की जाए राशि : बसपा
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत हुए विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदारों के हित में राशि शीघ्र जारी की जाए।
विधानसभा बजट सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द इस राशि को जारी करेगी लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक मनरेगा योजना के तहत हुए विकास कार्यों के लिए जिन ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई थी। उन्हें आज तक बकाया राशि नहीं मिल पाई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश वित्त मंत्रालय के पास राशि होने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से आश्वासनों के कुछ नहीं दिया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठती आ रही है लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है।
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विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार पिछले कई सालों से कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सरकार कि गलत नीतियों के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले विकास कार्य भी धीमी गति से हो रहे हैं।
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जम्मू। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत हुए विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदारों के हित में राशि शीघ्र जारी की जाए।
विधानसभा बजट सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द इस राशि को जारी करेगी लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक मनरेगा योजना के तहत हुए विकास कार्यों के लिए जिन ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई थी। उन्हें आज तक बकाया राशि नहीं मिल पाई है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश वित्त मंत्रालय के पास राशि होने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से आश्वासनों के कुछ नहीं दिया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठती आ रही है लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है।
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विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार पिछले कई सालों से कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सरकार कि गलत नीतियों के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले विकास कार्य भी धीमी गति से हो रहे हैं।