जम्मू-कश्मीर: प्रदेश की आर्थिक विकास दर आठ फीसदी, जीडीपी पांच साल में दोगुनी होने की उम्मीद

रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की आर्थिक विकास दर आठ फीसदी रही जो राष्ट्रीय औसत से एक फीसदी ज्यादा है। इसी तरह घरेलू सकल उत्पाद दर राष्ट्रीय स्तर पर 15 फीसदी रही जो अगले पांच साल में दोगुना हो सकती है।  

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की अनुकूल नीतियों और जन भागीदारी, ई स्टांपिंग, पेसेस, बीम्स, ईएचआरएमएस, ई ग्रास, ई ऑफिस, जीएसटी में बेहतर कवायदों के परिणाम सामने आ रहे हैं। ई-ऑफिस की कवायद शुरू करने में जम्मू कश्मीर देश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले पहले नंबर पर रहा। करीब 400 कार्यालयों में कामकाज हो रहा है।

अक्षय ऊर्जा के विकास और ई श्रम व स्वामित्व कार्ड को जारी करने में भी प्रदेश अव्वल रहा। नशा मुक्त अभियान में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। सड़क नेटवर्क के तहत विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, सुरंगे, पुल, फ्लाईओवरों का निर्माण हो रहा है। रिंग रोड बन रही है। 

2023 में जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। एयरपोर्ट का दर्जा भी बढ़ा है। इसके अलावा 75 नए पर्यटन स्थल, 75 विरासत और सांस्कृतिक स्थल, 75 रोमांचक स्थलों पर काम जारी है।

स्वर्ण आभूषणों पर आज से एचयूआईडी कोड जरूरी

नए वित्त वर्ष में एक अप्रैल से देश व्यापी स्तर पर जम्मू कश्मीर में सोने के आभूषणों पर एचयूआईडी कोड अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार देश में छह अंकों वाले एचयूआईडी नंबर के बिना हालमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

एचयूआईडी की प्रमाणिकता को बीआईएस केयर ऐप में वेरिफाई एचयूआईडी फीचर के माध्यम से परखा जा सकता है। बीआईएस हालमार्क वाले आभूषणों पर इन तीन चिन्हों को अनिवार्य किया गया है। इसमें बीआईएस लोगो, 22के916 कैरेट और उत्कृष्ठता में सोने की शुद्धता और छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड प्रत्येक आभूषण के लिए यूनीक होगा। 

विभागों व जिला विकास आयुक्तों को 50 प्रतिशत कैपेक्ट बजट जारी

जम्मू। सभी सरकारी विभागों और जिला विकास आयुक्तों के लिए स्वीकृत 50 प्रतिशत कैपेक्स बजट ( जिला कैपेक्स शामिल) 2023-24 जारी किया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार उपरोक्त निधियों को बीईएएमएस के साथ व्यय के माध्यम से जारी करना बीईएएमएस पोर्टल पर कार्यों/गतिविधियों को अपलोड करने के अधीन होगा।

निदेशक वित्त एस, निदेशक योजना एस, वित्त सलाहकार, सीएओ संयुक्त निदेशक एस योजनार नियंत्रण अधिकारी 15 अप्रैल से पहले बीईएएमएस पोर्टल पर कार्य योजना (परियोजना/कार्य/गतिविधि) को अपलोड करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

30 अप्रैल से पहले जिला विकास आयुक्त पीआरआई, बीडीसी और डीडीसी के परामर्श से जिला योजना को तैयार करेंगे। विभाग स्तर व जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया होगी। मुख्य सचिवों की सिफारिशें 2023-24 के बजट परिव्यय का हिस्सा बनेंगी।

प्रस्तावित कार्यों की अपलोडिंग प्रक्रिया 15 अप्रैल या उससे पहले पूरी कर ली जाए। विभागों और डीडीसी का मुख्य ध्यान परिणामों पर होना चाहिए। स्पष्ट परिणामों को दर्शाने के लिए सभी विभाग अपनी तैयारी करेंगे। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बजट घोषणाएं और वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेय बजट में शामिल हैं।

इस खाते पर परिव्यय और उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी।वहीं संशोधित अनुमानित राजस्व बजट 2022-23 का 100 प्रतिशत प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसमें अधीनस्थ डीडीओ द्वारा विभाग राजस्व बजय के तहत व्यय की समीक्षा करेंगे।