जम्मू-कश्मीर: राज्यपाल की सुरक्षा के लिए बनेगी अलग सिक्योरिटी फोर्स, एसएसी ने लिया फैसला

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में संशोधन को मंजूरी
बैठक में कोड आफ सिविल प्रोसीजर समवत 1977 बिल में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से सिविल कोर्ट में आने वाले मामलों को जल्द से निपटाया जा सकेगा। बिना मतलब के मामलों को वक्त पर निपटाने में मदद मिलेगी। संशोधन के बाद मामलों को निपटाने की एक समय सीमा तय की जा सकेगी। 

बेनामी लेन देन पर लगेगी रोक, 7 साल की होगी सजा 
रियासत में होने वाले बेनामी लेन देन पर भी अब अंकुश लगेगा। एसएसी की बैठक में बेनामी संपत्ति लेनदेन विधेयक, 2018 बिल को भी मंजूरी दे दी गई। बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब एक ऐेसा प्रशासनिक तंत्र विकसित किया जाएगा, जो न सिर्फ इस प्रकार के लेन देन को रोकेगा बल्कि इस बेनामी संपत्ति को अटैच कर सकेगा। यदि इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसको सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। आरोपी को कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ऐसी संपत्ति की 25 फीसदी कीमत का जुर्माना भी लगेगा। बेनामी लेन देन वे हैं जो एक काल्पनिक नाम के तहत किए जाते हैं अथवा बनाए जाते हैं, या मालिक संपत्ति के स्वामित्व से अवगत नहीं है, या संपत्ति के लिए भुगतान करने वाला व्यक्ति पता लगाने योग्य नहीं है।