सम्मान: जम्मू-कश्मीर को मिला एफआईसीसीआई स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट डिजिटल पहल की गई है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कहा कि यह पुरस्कार जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले कुछ समय से जीएडी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रणाली में परिवर्तन करके पारदर्शिता को बढ़ाया है। वीसीएस ने बिना किसी अनुवर्ती कार्रवाई के व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा किए बिना कम समय के भीतर सरकारी कर्मचारियों को नो आब्जेक्शन प्रमाणपत्र और सतर्कता मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया को बदल दिया है। डिजिटल हस्तक्षेप ने बैकलाग के बोझ को कम कर दिया है। 

विभाग अपने डीपीसी का संचालन करने, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी जारी करने, अध्ययन पत्र, प्रतिनियुक्ति और विदेश यात्राओं को मंजूरी देने में सक्षम हुआ है। सतर्कता मंजूरी की समय पर उपलब्धता के आधार पर विभागों द्वारा लगभग 7000 पदोन्नति और कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है।