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Jammu News: बडगाम में बन रहे ईएसआईसी अस्पताल में 24 घंटे सर्जरी की सुविधा होगी
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श्रीनगर। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री (एमओएस) शोभा करंदलाजे ने बुधवार को बडगाम के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के निर्माण की समीक्षा की। ओमपोरा स्थित सिडको औद्योगिक परिसर में स्थित यह अस्पताल 100 बिस्तर का है। बताया गया कि अस्पताल में चौबीसों घंटे सर्जरी की सुविधा मिलेगी और मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे।
बैठक में बताया गया कि 160 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा। इसमें ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, वार्ड, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, ऑपरेशन थियेटर, आपदा प्रबंधन सुविधाएं होंगी। इसके अलावा एक स्वतंत्र सब स्टेशन भी होगा। सर्जरी और मनोरोग विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल को जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण ईएसआईसी के तहत विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है ताकि जम्मू-कश्मीर में निवारक, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके।
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उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा, समय सीमा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक है। उन्होंने अस्पताल में 23 विशेषताओं के लिए निर्माणाधीन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया।
शोभा करंदलाजे ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में ईएसआई अधिनियम के तहत 6000 से अधिक उद्योग और प्रतिष्ठान हैं और जम्मू शाखा कार्यालय और कठुआ, सांबा, उधमपुर, कटड़ा और श्रीनगर में पांच अन्य डिस्पेंसरी शाखाओं में एक लाख 33 हजार से अधिक बीमित लोगों और उनके आश्रितों को लाभ दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा क्योंकि यह आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित होगा और इसमें एक स्वतंत्र सब-स्टेशन के अलावा ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, वार्ड, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, एक ऑपरेशन थियेटर और आपदा प्रबंधन सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा, इस सुविधा में चौबीसों घंटे सर्जरी और मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे।
इस अस्पताल से ईएसआई अधिनियम के तहत नामित लगभग 600 कारखानों और संस्थानों से जुड़े हजारों बीमित औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
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बैठक में बताया गया कि 160 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा। इसमें ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, वार्ड, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, ऑपरेशन थियेटर, आपदा प्रबंधन सुविधाएं होंगी। इसके अलावा एक स्वतंत्र सब स्टेशन भी होगा। सर्जरी और मनोरोग विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
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समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल को जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण ईएसआईसी के तहत विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है ताकि जम्मू-कश्मीर में निवारक, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके।
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उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा, समय सीमा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक है। उन्होंने अस्पताल में 23 विशेषताओं के लिए निर्माणाधीन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया।
शोभा करंदलाजे ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में ईएसआई अधिनियम के तहत 6000 से अधिक उद्योग और प्रतिष्ठान हैं और जम्मू शाखा कार्यालय और कठुआ, सांबा, उधमपुर, कटड़ा और श्रीनगर में पांच अन्य डिस्पेंसरी शाखाओं में एक लाख 33 हजार से अधिक बीमित लोगों और उनके आश्रितों को लाभ दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा क्योंकि यह आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित होगा और इसमें एक स्वतंत्र सब-स्टेशन के अलावा ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, वार्ड, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, एक ऑपरेशन थियेटर और आपदा प्रबंधन सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा, इस सुविधा में चौबीसों घंटे सर्जरी और मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे।
इस अस्पताल से ईएसआई अधिनियम के तहत नामित लगभग 600 कारखानों और संस्थानों से जुड़े हजारों बीमित औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।