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Jammu News: आरएस पुरा में सेशन कोर्ट की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन
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सेशन कोर्ट का दर्जा दिए जाने की मांग करते बार एसोसिएशन के सदस्य।
- फोटो : rs pura news
आरएस पुरा। सेशन कोर्ट का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन आरएस पुरा के प्रधान एडवोकेट दीपक शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वकीलों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ रोष जताया।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आरएस पुरा क्षेत्र की आबादी और मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां सेशन कोर्ट की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए जम्मू जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है।
एडवोकेट धीरज शर्मा ने कहा कि गत वर्ष सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि म्युंसिफ कोर्ट आरएस पुरा में सप्ताह के तीन दिन सेशन जज की सेवा मिलेगी लेकिन कुछ बुनियादी सुविधाओं के चलते इस आदेश में देरी हुई थी। अब मुंसिफ कोर्ट आरएस पुरा में सेशन जज के लिए स्थानीय विधायक की ओर से फंड मुहैया कराने पर इस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने प्रदर्शन कर सात दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट की मांग की अनदेखी की गई तो आंदोलन किया जाएगा।
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एडवोकेट आरके ठकयाल ने कहा कि सेशन कोर्ट बनने से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी सुगम होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस दौरान सामाजिक संगठनों के सुरेश रिफ्यूजी, मनदेव सिंह, गिरधारी लाल ने कहा कि 120 वर्ष का पुराना आरएस पुरा म्युंसिफ कोर्ट होने पर सरकार की ओर अनदेखी की जा रही है। चार तहसीलें व तीन लाख की जनसंख्या होने पर बहुत पहले सेशन कोर्ट का दर्जा मिलना चाहिए।
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बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आरएस पुरा क्षेत्र की आबादी और मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां सेशन कोर्ट की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए जम्मू जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है।
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एडवोकेट धीरज शर्मा ने कहा कि गत वर्ष सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि म्युंसिफ कोर्ट आरएस पुरा में सप्ताह के तीन दिन सेशन जज की सेवा मिलेगी लेकिन कुछ बुनियादी सुविधाओं के चलते इस आदेश में देरी हुई थी। अब मुंसिफ कोर्ट आरएस पुरा में सेशन जज के लिए स्थानीय विधायक की ओर से फंड मुहैया कराने पर इस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने प्रदर्शन कर सात दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट की मांग की अनदेखी की गई तो आंदोलन किया जाएगा।
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एडवोकेट आरके ठकयाल ने कहा कि सेशन कोर्ट बनने से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी सुगम होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस दौरान सामाजिक संगठनों के सुरेश रिफ्यूजी, मनदेव सिंह, गिरधारी लाल ने कहा कि 120 वर्ष का पुराना आरएस पुरा म्युंसिफ कोर्ट होने पर सरकार की ओर अनदेखी की जा रही है। चार तहसीलें व तीन लाख की जनसंख्या होने पर बहुत पहले सेशन कोर्ट का दर्जा मिलना चाहिए।
