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Jammu News: जेल में इलाज को लेकर दायर अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा—उचित उपचार मिल रहा
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने जिला जेल अंबफला में बंद एक अंडर ट्रायल कैदी की तरफ से बेहतर चिकित्सीय उपचार की मांग को लेकर दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कैदी को जेल में ही आवश्यक और उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
मामले के अनुसार रोहित कुमार उर्फ माखन निवासी कोटली रियां आरएस पुरा जिला जम्मू ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जेल प्रशासन को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की थी। अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर कैदी की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित कैदी पहले से ही दाहिने पैर की पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म का ऑपरेशन करवा चुका है। वर्तमान में पैर में सूजन व चेतना शून्य की शिकायत है। गत 28 मार्च को जेल में ही आए सीटीवीएस सर्जन द्वारा उसकी जांच की गई और आवश्यक दवाएं दी गईं, जिन्हें जेल प्रशासन ने उपलब्ध कराया।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कैदी को नियमित रूप से इलाज और जांच की सुविधा दी जा रही है तथा भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे उच्च चिकित्सा संस्थान में भी भेजा जा सकता है। ऐसे में रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार नहीं पाया गया, जिससे न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े। इसी आधार पर अदालत ने अर्जी को खारिज करते हुए इसे मुख्य चालान का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए हैं।
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मामले के अनुसार रोहित कुमार उर्फ माखन निवासी कोटली रियां आरएस पुरा जिला जम्मू ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जेल प्रशासन को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की थी। अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर कैदी की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
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मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित कैदी पहले से ही दाहिने पैर की पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म का ऑपरेशन करवा चुका है। वर्तमान में पैर में सूजन व चेतना शून्य की शिकायत है। गत 28 मार्च को जेल में ही आए सीटीवीएस सर्जन द्वारा उसकी जांच की गई और आवश्यक दवाएं दी गईं, जिन्हें जेल प्रशासन ने उपलब्ध कराया।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कैदी को नियमित रूप से इलाज और जांच की सुविधा दी जा रही है तथा भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे उच्च चिकित्सा संस्थान में भी भेजा जा सकता है। ऐसे में रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार नहीं पाया गया, जिससे न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े। इसी आधार पर अदालत ने अर्जी को खारिज करते हुए इसे मुख्य चालान का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए हैं।
