गांव खौड़ में खुला गेहूं खरीद केंद्र, किसानों के खातों में आएगी पेमेंट

इस मौके पर निदेशक कृषि विभाग केके शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशों पर क्षेत्र में गेहूं खरीद केंद्र खोला गया है ताकि किसान यहां गेहूं की फसल बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को पेमेंट भी ऑनलाइन खाते में डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 1975 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर जिला विकास परिषद सदस्य प्रो. गारू राम भगत ने क्षेत्र के किसानों को मुबारकबाद देते कहा कि क्षेत्र में गेहूं खरीद केंद्र खुलने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों की बेहतरी तथा भलाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और क्षेत्र में गेहूं खरीद केंद्र खोलना भी सरकार का किसान हित में बेहतर कदम है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह फसल बेचने के लिए गेहूं खरीद केंद्र में पहुंचें। जिला विकास परिषद सदस्य मीरां साहिब विद्या ने कहा कि उनके ब्लॉक में गेहूं खरीद केंद्र खुलने से किसान काफी उत्साहित हैं और उन्हें अपनी फसल बेचने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यह बेहतर कदम है। इस मौके पर सरपंच परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का किसानों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पंचायत स्तर पर लोगों को लाभ मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नही हो पाता। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी रविंद्र सिंह रीन, एईओ हरदीप सिंह, ऋषभ शर्मा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
उद्घाटन की जानकारी न देने पर भड़के पंचायत प्रतिनिधि
मीरां साहिब। गांव खौड़ पंचायत के सरपंच परमजीत सिंह पम्मा सहित मौजूद पंचों व ग्रामीणों ने कृषि विभाग के निदेशक केके शर्मा से नाराजगी जताई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद केंद्र खोलने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। कृषि विभाग द्वारा छोटे किसानों की अनदेखी की जा रही है। बीज व कीटनाशक दवाओं सहित अन्य लाभ नहीं मिल पाते हैं। विभागीय अधिकारी राजनेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि छोटे किसानों से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। इस दौरान वहां मौजूद डीडीसी सदस्यों के चुपी साधे रखने पर लोगों ने कहा कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए डीडीसी सदस्य चुने गए हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने के बजाय मात्र उदघाट्न करना ही उनका मुख्य कार्य रह गया है।