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अनधिकृत न्यूज पोर्टल की प्रमाणिकता जांच के निर्देश
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रामबन। बिना किसी पंजीकरण के सोशल मीडिया पर सक्रिय न्यूज पोर्टल की प्रमाणिकता जांच के निर्देश जारी हुए हैं। रामबन जिला मजिस्ट्रेट ने एसएसपी रामबन को ऐसे न्यूज पोर्टल की सूची तैयार कर सौंपने को कहा है, जिनका जिला स्तर पर कोई पंजीकरण नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रशासनिक अधिकारियाें की रिपोर्ट और सूचनाओं का हवाला देकर कहा है कि यह न्यूज पोर्टल सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। यदि इनकी जांच नहीं की गई तो कायदा कानून से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
एसएसपी रामबन को लिखे पत्र में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि फेसबुक समेत सोशल मीडिया के अन्य मंचों पर सक्रिय अनधिकृत न्यूज पोर्टल दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस तरह के न्यूज पोर्टल सरकारी अमले को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अनधिकृत रूप से सरकारी दफ्तर में आकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर प्रेषित कर रहे हैं। ऐसे अनधिकृत और गैर कानूनी लोगों की जांच नहीं करने से जिले की शांति भंग हो सकती है।
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फंडिंग के स्रोत भी जांचें
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गैर कानूनी न्यूज पोर्टल चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, यह जांचना भी जरूरी है। पुलिस यह भी देखे कि बिना किसी डिग्री, अनुमति, पंजीकरण के यह लोग कैसे काम कर रहे हैं और इन्हें कहां से फंडिंग हो रही है। इनकी सूची बनाकर सौंपी जाए ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके।
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एसएसपी रामबन को लिखे पत्र में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि फेसबुक समेत सोशल मीडिया के अन्य मंचों पर सक्रिय अनधिकृत न्यूज पोर्टल दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस तरह के न्यूज पोर्टल सरकारी अमले को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अनधिकृत रूप से सरकारी दफ्तर में आकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर प्रेषित कर रहे हैं। ऐसे अनधिकृत और गैर कानूनी लोगों की जांच नहीं करने से जिले की शांति भंग हो सकती है।
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फंडिंग के स्रोत भी जांचें
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गैर कानूनी न्यूज पोर्टल चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, यह जांचना भी जरूरी है। पुलिस यह भी देखे कि बिना किसी डिग्री, अनुमति, पंजीकरण के यह लोग कैसे काम कर रहे हैं और इन्हें कहां से फंडिंग हो रही है। इनकी सूची बनाकर सौंपी जाए ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके।
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