Jammu News: 1989 और 1991 में अनुसूचित जनजाति में शामिल लोगों को ही मिले आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार

उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन चार जातीय समूह को 10 फीसदी आरक्षण दिया, वह पहले से अनुसूचित जनजाति से अलग हैं। ऐसे में उन्हें 2022 में आरक्षित की नौ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इन सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकारी एसटी-1 के लोगों को ही है।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा था। इस संबंध में मंडलायुक्त जम्मू को पत्र भी लिखा था। उन्होंने मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सदस्यों ने कहा कि हमने चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति व जनजाति मंत्रालय, उप राज्यपाल जम्मू-कश्मीर और रजिस्ट्रार जनरल जनगणना भारत सरकार को पत्र लिखा है। सदस्यों ने सरकार से मांग की कि सभी डीसी को ये निर्देश दें कि वह लोगों को जागरूक करें कि आरक्षित सीटों पर एसटी-2 के नामांकन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।