जम्मू कश्मीर: एक माह में तैयार होगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति, कमेटी गठित

कमेटी में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव, विद्युत विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। परिवहन विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य सचिव और कानून एवं संसदीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य बनाया गया है।

इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने शुक्रवार को बकायदा आदेश जारी किया। कमेटी जम्मू और श्रीनगर शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देगी। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तबदील करने पर इंसेंटिव की व्यवस्था के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपने सुझाव देगी। परिवहन विभाग के अंतर्गत कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।