Jammu Kashmir: आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की तबादला नीति की समीक्षा के लिए कमेटी गठित

सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव और विधि व संसदीय मामलों के विभाग के सचिव को भी समिति में सदस्य बनाया गया है। कमेटी को समयबद्ध तरीके से काम करने और अपनी रिपोर्ट चरणबद्ध तरीके से सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने आदेश जारी किया।

जम्मू संभाग में तबादले की मांग को लेकर कश्मीर में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों करीब पांच महीनों से जम्मू में घरना दे रहे हैं। शहर के अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि टारगेट किलिंग ने ऐसे हालात बनाए कि वे कश्मीर छोड़ जम्मू आने पर मजबूर हुए हैं। कश्मीर में वे खुद को और उनके परिजनों के जीवन को सुरक्षित नहीं महसूस करते है। इसलिए वे सरकार से उपयुक्त व्यापक स्थानांतरण नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी स्पष्ट मांग है कि कश्मीर से बाहर उन्हें जम्मू संभाग में ट्रांसफर किया जाए।