जिला सुशासन सूचकांक : जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले का दो साल का बनेगा विजन डाक्यूमेंट, एलजी बोले- जम्मू कश्मीर देश की सर्वोच्च प्राथमिकता

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 890 नए केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं। कृषि, वाणिज्य और उद्योग अब केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष क्षेत्र हैं। आवास, बिजली और टीकाकरण में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कई पिछड़े जिले आज महत्वाकांक्षी जिले (एस्पिरेशनल) में आते हैं। यह जिले अब कहीं आगे निकल गए हैं।

इनसे सीख लेने की जरूरत है। कहा कि जिला सूचकांक के परिणाम से सभी जिलों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है कि वे कैसे बेहतर हो सकें। प्रदेश में एक संस्थागत प्रणाली विकसित करने की जरूरत है जिससे जिला वार कैसे बेहतर प्रदर्शन का आदान-प्रदान किया जा सके। इससे बेहतरीन व्यवस्था के साथ सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिल सकेगा। 

उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इस राशि का आडिट होना चाहिए। सुशासन की बुनियादी इकाई में जनभागीदारी, जवाबदेही सहित नौ बिंदुओं का होना जरूरी है। कहा कि नीतियों को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। 

सुशासन के रास्ते की बंदिशें हटाईं, जनता की जवाबदेही बढ़ी
जम्मू-कश्मीर के सुशासन के रास्ते में 2019 के बाद कई बंदिशों को हटाया गया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विकास कार्यों में जनता की जवाबदेही को बढ़ाया गया है। कोविड टीकाकरण और कोविड प्रबंधन में जम्मू कश्मीर देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है।

नीतियों के परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जन सेवा की भावना जरूरी है। नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। 2019 के बाद आर्थिक विकास हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त तथा पारदर्शी प्रशासन मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। किसानों की आमदनी देश के पांच राज्यों में शामिल है।