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स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी
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जम्मू। सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूटी स्तर की हाई पावर कमेटी और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में यूटी स्तर की तकनीकी कमेटी के गठन को मंजूरी प्रदान की है।
यूटी स्तर की हाई पावर कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष, वित्त विभाग के वित्त आयुक्त और जेके प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है। वन, पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक सचिव और जल शक्ति विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी कमेटी में सदस्य बनाया गया है।
नगर निगम जम्मू, नगर निगम श्रीनगर के आयुक्त व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय जम्मू, कश्मीर के निदेशकों को भी सदस्य बनाया गया है। मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन शहरी को सदस्य सचिव व जेएंडके यूईईडी मुख्य सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है।
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यूटी स्तर की तकनीकी कमेटी में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव अध्यक्ष, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, वन और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि सदस्य बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि को भी कमेटी में सदस्य मनोनीत किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर की कमेटी में संबंधित जिलों के जिला उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी किया।
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यूटी स्तर की हाई पावर कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष, वित्त विभाग के वित्त आयुक्त और जेके प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है। वन, पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक सचिव और जल शक्ति विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी कमेटी में सदस्य बनाया गया है।
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नगर निगम जम्मू, नगर निगम श्रीनगर के आयुक्त व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय जम्मू, कश्मीर के निदेशकों को भी सदस्य बनाया गया है। मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन शहरी को सदस्य सचिव व जेएंडके यूईईडी मुख्य सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है।
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यूटी स्तर की तकनीकी कमेटी में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव अध्यक्ष, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, वन और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि सदस्य बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि को भी कमेटी में सदस्य मनोनीत किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर की कमेटी में संबंधित जिलों के जिला उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी किया।