Jammu Kashmir: नेकां ने एनडीए में शामिल होने की खबरों को किया खारिज, कानूनी कार्रवाई की दी धमकी
नेकां ने एनडीए में शामिल होने की अफवाहों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया, साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
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नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रविवार को स्पष्ट किया कि भाजपा एनडीए में नहीं शामिल हो रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने इस संबंध में मीडिया के एक हिस्से में चल रही रिपोर्टों को खारिज किया है। नेकां के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों की ओर से फैलाई जा रही यह खबर जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है।
वह एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के बदले में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में वापसी की जमीन तैयार कर रही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, किसी के लिए भी इस तरह की बेबुनियाद अफवाह फैलाना शर्मनाक और गैरजिम्मेदाराना है।
मैं इस मनगढ़ंत कहानी के पीछे के व्यक्ति को चुनौती देता हूं: उस तथाकथित ''शीर्ष भाजपा नेतृत्व'' का नाम बताएं, जिसके बारे में उमर अब्दुल्ला ने कथित तौर पर कहा था कि वह उनसे मिले थे, या फिर तुरंत अपने दावे को वापस लें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। सादिक ने यह भी कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अब्दुल्ला की मुलाकात पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से हुई थी।
रिकॉर्ड के लिए, नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक मीडिया के सामने पूरी तरह से हुई थी। अगर यह तथाकथित पत्रकार दावा करता है, तो उसे अपने आरोपों को सबूतों के साथ पुष्ट करना चाहिए या अपने झूठ को स्वीकार करना चाहिए। हम इस तरह की धोखेबाजी की रणनीति को चुनौती दिए बिना नहीं जाने देंगे। सादिक ने रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर प्रकाशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी।
प्रवक्ता ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी कहा, अगर इस मनगढ़ंत कहानी को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है, और साथ ही सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती है, तो हम अपनी छवि को धूमिल करने और जनता को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।