जम्मू-कश्मीरः शराब के लाइसेंस पर हर साल लगेगा शुल्क, नई पॉलिसी को सरकार ने दी मंजूरी

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नई नीति के तहत लाइसेंस को रिन्यू करने, कैंसिल करने और ट्रांसफर करने के अलावा जुर्माना वसूूली के कार्य में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत विभाग अपना राजस्व भी बढ़ाएगा।  सरकार ने जोर दिया है कि शराब पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों का युक्तिकरण हो। नई नीति का उद्देश्य राजस्व को अनुकूलन करने के लिए करों, कर्तव्यों और अन्य लेवी की संख्या को तर्कसंगत बनाना है। 

शराब और मादक पेय पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक सामाजिक चेतना लाना है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों के बोतलबंद इन ओरिजिन ब्रांड की बुटलेगिंग की जांच भी की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जाति, विकलांगों, पूर्व सैनिकों और समाज के अन्य कमजोर के तबकों को भी शराब का लाइसेंस देने के लिए कुछ आंकड़ें आरक्षित किए गए हैं। हर एक श्रेणी के हिसाब से कोटा तय किया गया है।