जम्मू-कश्मीर: आतंकवादी संगठन से संबंध के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, साजिशों का हुआ पर्दाफाश
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जिनमें पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक और वन विभाग कर्मचारी शामिल हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredजम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें एक पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और वन विभाग का कर्मचारी शामिल हैं। उपराज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया क्योंकि जांच में यह पाया गया कि इनके आतंकवादी संगठनों से संबंध थे। यह कार्रवाई उपराज्यपाल द्वारा सुरक्षा समीक्षा बैठक के अगले दिन की गई थी जिसमें उन्होंने आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ अभियान का निर्देश दिया था।
फिरदौस अहमद भट (कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस)
फिरदौस भट्ट जो 2011 में कांस्टेबल बना था जिसने लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन के लिए काम किया। मई 2024 में आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वो कश्मीर के कोट भलवाल जेल में बंद है। भट्ट ने आतंकवादी हमलों के लिए हथियारों की आपूर्ति करने में मदद की थी और कई पुलिस अधिकारियों को भी धमकियां दी थीं।
निसार अहमद खान (कर्मचारी वन विभाग)
निसार अहमद खान ने 1996 में वन विभाग में कार्य शुरू किया और वो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के लिए काम कर रहा था। जो 2000 में एक बड़े आतंकवादी हमले में सहयोग किया था और फिर 2016 में घाटी में हिंसा भड़काने का काम किया।
मोहम्मद अशरफ भट्ट (शिक्षक)
अशरफ भट्ट जो 2008 में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था, इसने लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम किया और युवा छात्रों को आतंकवाद के लिए उकसाया। इसे 2022 में गिरफ्तार किया गया और ये वर्तमान में रियासी जिला जेल में बंद है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन कर्मचारियों को धोखेबाज और देशद्रोही करार दिया, जिन्होंने भारतीय राज्य से वेतन प्राप्त करने के बावजूद आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया।
