जम्मू-कश्मीर: बडगाम में रिंग रोड परियोजना प्रभावित को उचित भूमि मुआवजा मामले में हाईकोर्ट के निर्देश

प्रशासन को यह अंतिम समय दिया जाता है, अन्यथा जिला उपायुक्त को खुद कोर्ट में हाजिर होना होगा। न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी की खंडपीठ ने बडगाम के वाठोरा से दायर याचिका की सुनवाई में यह निर्देश दिए। याची पक्ष ने दलील दी कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अत्यधिक देरी हो चुकी है।

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अधिग्रहण आदेश में जो मियाद दी गई थी, वह बीत चुकी है। लिहाजा अब नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। याची पक्ष ने कोर्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हो चुका है। वे भूमि का मुआवजा वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत चाहते हैं। इसके लिए प्रशासन को नए सिरे से अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।