Jammu Kashmir: सरकार ने 'आपकी जमीन आपकी निगरानी' के तहत बांटी 28 लाख पासबुक

इस पहल के तहत, सार्वजनिक उपयोगकर्ता स्कैन किए गए डेटा की प्रतियां सीआईएस पोर्टल- http://landrecords.jk.gov.in/ पर ऑनलाइन खोज और देख सकते हैं। यह पहल भूमि अभिलेख प्रणाली तक आसान ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान करती है जिससे राजस्व कार्यालयों की दक्षता में काफी सुधार के अलावा राजस्व अभिलेखों में हेरफेर को कम किया जा सकता है। यह प्रयास डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी ) का हिस्सा है।

जम्मू-कश्मीर ने इस पहल के तहत आम लोगों को सबसे पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, आज तक लाखों नागरिकों ने अपने भूमि अभिलेखों को देखा है और नागरिकों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप निरंतर आधार पर भूमि अभिलेखों का शुद्धिकरण, अद्यतनीकरण हुआ है।

इससे पहले, नागरिकों द्वारा भूमि अभिलेखों की स्थिति को देखने या निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं था, जो अपने भूमि अभिलेखों को मैन्युअल रूप से जांचने के लिए अधिकारियों पर निर्भर थे। एक अधिकारी ने कहा कि आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी के माध्यम से, भूमि रिकॉर्ड नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराया गया है, और ऑनलाइन राजस्व सेवा वितरण मानवीय हस्तक्षेप और शरारत को रोक रहा है। इसी तरह, नए भूमि-उपयोग कानूनों ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों को उनकी जमीन का उचित और उचित मूल्य मिले और किसानों के हितों की रक्षा हो। 

कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, इस प्रकार भूमि/संपत्ति विवादों के दायरे को कम करना और देश में अचल संपत्तियों के लिए निर्णायक शीर्षक की सुविधा प्रदान करना है। 5 अगस्त, 2019 के बाद, जम्मू और कश्मीर ने एक अभूतपूर्व विकास प्रक्षेपवक्र शुरू किया है, जिसमें सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी पहल शुरू की गई हैं। भूमि अभिलेखों के रखरखाव और रखरखाव में पारदर्शिता एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और "आपकी ज़मीन आपकी निगरानी" (अज़ान) इस दिशा में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप है।