जम्मू-कश्मीर सरकार ने कुपवाड़ा, कारगिल और पुलवामा में जिला जेल के लिए किया 105 पदों का सृजन

पदों में एक पद सुप्रीटेंडेंट जेल का, एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट का, तीन हेड वार्डर, दस बार्डर, सहायक सर्जन, मेडिकल सहायक, जूनियर सहायक, हेड सहायक प्रत्येक का एक एक पद, एनओ, प्लंबर, नाई, कुक के पद सृजित किए गए। स्पेशल कोरेक्शनल होम का प्रबंधन बेहतर होगा। 

विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 1587 भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी 

राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने कुपवाड़ा जिले में मैदान चोगल तहसील हंदवाड़ा, जिला कुपवाड़ा में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग को शमीलात (काहचराई) की 51 कनाल और 08 मरला भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। इसके अलावा पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना के लिए पशु व भेड़पालन विभाग को पुलवामा जिले की त्राल तहसील में छतरगाम और ललपोरा गांव में स्थित 1123 कनाल और 11 मरला राज्य भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी। विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 1587 कनाल भूमि को हस्तांतरित किया गया। 

श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई एसएसी की बैठकमें पुलवामा में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी) की स्थापना के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को गांव सिरनूर, जिला पुलवामा में स्थित 6 कनाल की शमीलात (कहचराई) भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।

एसएसी ने जम्मू विश्वविद्यालय परिसर के विस्तार के लिए जम्मू के बाहू वली रख में जम्मू विश्वविद्यालय परिसर से सटी हुई 147 कनाल और 11 मरला भूमि के बदले में सेना को जेडीए के कब्जे में जिला जम्मू, तहसील नगरोटा, गांव जगती में स्थित 156 कनाल और 6 मरला राज्य भूमि के हस्तांतरण के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के साथ मांग पत्र रखने के लिए मंजूरी दी।

एक अन्य निर्णय में एसएसी ने हाई कोर्ट काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए बेमिना में ग्राम रख-ए-गुंड अक्षा में 250 कनाल भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी। एसएसी ने आवास और शहरी विकास विभाग को भूमि का सीमांकन करने और नियत प्रक्रिया के बाद मास्टर प्लान में उच्च न्यायालय परिसर को शामिल करने और विभागीय स्तर पर भूमि को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया।