Jammu Kashmir: प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कृषि सुधार अधिनियम की में संशोधन, इन्हें मिलेगी राहत

कृषि सुधार अधिनियम की धारा छह, सात और 12 के तहत भूमि पर आवासीय मकान या खेती होने पर इस भूमि के राजस्व विभाग फर्द नहीं काटता था। ऐसे में इस भूमि का उपयोग करने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर या संतान की शादी या बिमारी की अवस्था में न तो बैंक से लोन मिल पाता था और न ही वह भूमि को बेच पाते थे।

प्रशासनिक परिषद की तरफ से कृषि सुधार अधिनियम की धारा छह, सात और 12 में संशोधन को अनुमति देने के बाद संसद की तरफ से बिल को पारित करने के बाद छह, सात और 12 के तहत भूमि के फर्द काटने का रास्ता साफ हो जाएगा।

लोग जरूरत के हिसाब से जमीन बेच सकेंगे
बिल को मंजूरी के बाद लोग जरूरत के समय भूमि को बेच भी पाएंगे और बैंक से लोन आदि भी उन्हें मिल पाएगा। प्रशासनिक परिषद की बैठक में सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता भी मौजूद रहे।