Jammu Kashmir: पंचायतों और शहर के वार्डों में खुलेगी उचित मूल्य की दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंजूर

नई व्यवस्था मौजूदा प्रणाली में सुधार लाने के साथ एफपीएस पर जम्मू-कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत वितरित वस्तुओं और सेवाओं के विविधीकरण की अनुमति देगी। नई नीति उचित मूल्य की दुकानें खोलने और उनके लाइसेंस से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करेगी। इसमें प्रत्येक पंचायत, नगरपालिका के वार्ड और शहरी स्थानीय निकायों में उचित मूल्य की कम से कम एक दुकान खोली जाएगी। इस उद्देश्य के लिए नए एफपीएस स्थापित किए जाएंगे, जो संबंधित क्षेत्रों की आबादी पर आधारित होंगे। 

ग्रामसभा के परामर्श से होगा दुकान का स्थान चिह्नित व लाइसेंस का हस्तांतरण

नीति में यह प्रावधान है कि उचित मूल्य की दुकान का स्थान और परिवार के आश्रित सदस्य को लाइसेंस का हस्तांतरण संबंधित ग्रामसभा के परामर्श से किया जाएगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण आदेश के तहत सांकेतिक मानदंडों को पूरा करते हुए राशन धारकों की जरूरत को पूरा करने के लिए नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार करेगा। इस आदेश के तहत वर्तमान एफपीएस डीलरों को चार माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना होगा, ताकि लाइसेंस प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। आदेश में राशनकार्ड, पोर्टेबिलिटी, अभिलेखों के रखरखाव, ई-पीओएस, दंड, निगरानी, निरीक्षण और कठिनाइयों को दूर करने आदि संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नई नीति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

विभिन्न प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों ने की एलजी से मुलाकात

जम्मू। विभिन्न सामाजिक संगठन, डीडीसी सदस्य और छात्र संगठनों ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से शनिवार को मुलाकात की। इस दौरान डीडीसी अध्यक्ष गांदरबल नुजहत इश्फाक ने क्षेत्र में प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास, प्रमुख विकास परियोजनाओं में तेजी लाने, परिवहन सुविधा को मजबूत करने सहित सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। सरपंच चौगाम-ए विजय रैना एवं भाजपा जिला प्रवक्ता कुलगाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने 2014 की बाढ़ के दौरान प्रभावित गांव गुंड टंकीपोरा, देवसर के परिवारों के स्थायी पुनर्वास व अन्य सार्वजनिक मुद्दों को उठाया। 

नासिर खुहमी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने ज्ञापन सौंपा। इसमें राष्ट्रीय विधि विवि की स्थापना, उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरूआत, बांदीपोरा में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना, जम्मू-कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों को बढ़ाना और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना की मांग की। उप राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा रखी गई मांगों को सुना और वास्तविक मुद्दों और मांगों के उचित निवारण का आश्वासन दिया। जम्मू-कश्मीर छात्र संघ के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उप राज्यपाल कहा कि प्रदेश सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने लिए समर्पित है।