जम्मू कश्मीर सीधे केंद्र के नियंत्रण में, कल्पना से ज्यादा आएगा परिवर्तन: डॉ. जितेंद्र सिंह

उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही यहां पर सभी केंद्रीय कानून स्वत: लागू हो चुके हैं। अब केवल कानूनों की चरणवार रूप से अधिसूचना जारी की जा रही है। ऐसे में जिन लोगों को कोई शंका है वह उन्हें साफ कर देना चाहते हैं कि चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा प्रदेश के आम आदमी के हित में केंद्र सभी कानून लागू करेगा। 

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जम्मू कश्मीर में उसी दिन से लागू हो चुका है जब से लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद इसे कानून का रूप मिला। सिंह ने कहा कि एलजी प्रशासन बेहतर कार्य कर रहा है। राजपत्रित छुट्टियों में बदलाव किया गया है। लखनपुर टोल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। सरकारी जमीनों की कीमत चालीस फीसदी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि एलजी हो या फिर उनके प्रशासनिक अधिकारी, उनके जितने भी पुतले जला ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों को चुनाव तो लड़ना नहीं है।