जम्मू-कश्मीर: बिल्डिंग बॉयलाज में होगा संशोधन, बनेगी छह सदस्य कमेटी, एक हफ्ते में तैयार होगी रिपोर्ट

सोमवार को इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें पार्षद पवन कुमार, शाम लाल, राजेंद्र शर्मा और द्वारिका चौधरी आदि ने सुझाव पेश किए। पार्षद शाम लाल ने कहा कि शहर में 19 कॉलोनियां ऐसी हैं, जिनको स्थायी होने की अनुमति मिलनी चाहिए। प्रस्तावित हैं, जिनको स्थायी करने की अनुमति होनी चाहिए। पार्षद राजिंदर शर्मा ज्योग्राफिकल इंफारमेशन सिस्टम, टाइटल आफ लैंड और सैट बैक का प्रस्ताव रखा।

इसके तहत अलग अलग विभागों से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दफ्तर में बैठ कर देखा जा सकता है कि कोई सरकारी जमीन तो नहीं या बिजली के तार तो नहीं गुजर रहे। वहीं, पार्षदों ने शहर की सड़कों को लेकर भी अपनी आवाज उठाई। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को मौके पर बुलाकर पार्षदों की परेशानी हल करने के लिए कहा गया।

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यह रहे सुझाव
बैठक में हाउसिंग कॉलोनियों में एक व्यक्ति को दो इमारतें बनाने की अनुमति, 10 फुट की जगह 6 फुट वाली गलियों में भी इमातर बनाने की अनुमति देने, रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को 10 फुट के मार्ग पर भी बनाने की अनुमति, व्यवसायिक इमारत को 40 फुट की जगह 30 फुट की सड़क पर भी बनाने की अनुमति, तीन मंजिला की जगह 5 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति देने को भी नए बिल्डिंग बॉयलाज में शामिल करने को लेकर सुझाव दिया गया है। 

बिल्डिंग बॉयलाज के लिए बैठक हुई है, जिसमें पार्षदों ने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के संशोधन के लिए एक कमेटी बनेगी, जो सात दिन में रिपोर्ट देगी। इस पर अगली जनरल हाउस की बैठक में फैसला लिया जाएगा। - पूर्णिमा शर्मा, डिप्टी मेयर, नगर निगम जम्मू