जम्मू-कश्मीर: निर्वाचन आयोग के संभावित दौरे से विधानसभा चुनाव की जगी उम्मीद, इसी माह दल के आने की संभावना

पांच साल पहले 5 अगस्त 2019 को राज्य का पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। इसके बाद केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया था, जिसने अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट सौंपी थी।

हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी कहा था कि बिना चुनाव के केंद्र शासित प्रदेश में खालीपन है, जिसे भरने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि चुनाव मौसम और सुरक्षा चिंताओं सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए होंगे।

भाजपा नेता द्रख्शां अंद्राबी ने कहा कि जब भी आयोग चुनाव कराने का फैसला लेगा पार्टी और कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र का मतलब चुनाव है। पार्टी और कार्यकर्ता किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं।

चुनाव कराने के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। सरकार चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हों। हम कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं, बाकी फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ देंगे।

प्रस्तावित दौरा स्वागत योग्य कदम : बुखारी

अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोग का प्रस्तावित दौरा एक स्वागत योग्य कदम है और अब चुनाव कराने का समय आ गया है। यह दौरा लंबे समय से लंबित है। जम्मू-कश्मीर के लोग चुनाव के लिए तरस रहे हैं।

दौरे को एलजी द्वारा दिए गए बयानों के आलोक में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि वे यहां आने के बाद, हितधारकों से मिलने के बाद और जल्द ही चुनावों की घोषणा करने के बाद निर्णय लेंगे। हम तैयार हैं और चुनाव में पहले ही देरी हो चुकी है। लोग पिछले पांच साल से बिना निर्वाचित सरकार के हैं।

प्रदेशवासी चाहते हैं चुनी हुई सरकार : नेकां

नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के चुनाव आयोग से मिलने के बाद से उनकी पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। तर्क और बिंदु समान हैं कि विधानसभा चुनाव कराने के बारे में संबंधित एजेंसियों द्वारा कोई स्पष्ट प्रयास नहीं किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर एक चुनी हुई सरकार चाहता है और इसमें और देरी करने का कोई कारण नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जम्मू-कश्मीर में एक राजनीतिक शून्य है, जिसे दूर करने की जरूरत है।

ऐसा कुछ भी नहीं है जो चुनाव आयोग को रोके क्योंकि वह पहले ही कह चुका है कि चुनाव कराने की सभी औपचारिकताएं पूरी हैं। वास्तव में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि स्थिति बेहतर हो रही है। दूसरा पहलू मौसम था, जो अब भी सुहावना है।