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J&K: नई औद्योगिक एस्टेट के लिए 2025 कनाल भूमि हस्तांतरित, इन जिलों में 3167 करोड़ का निवेश अपेक्षित
Sun, 09 Jun 2024 02:19 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Sun, 09 Jun 2024 02:19 PM IST
सार
बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और रियासी जिलों में औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 2025 कनाल और 3 मरला भूमि के हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
- फोटो : डीपीआईआर, जम्मू कश्मीर
विस्तार
Add as a preferredजम्मू कश्मीर के बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और रियासी जिलों में औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 2025 कनाल और 3 मरला भूमि के हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इन औद्योगिक एस्टेट में 3167 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है, जिससे 31,990 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
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लोकसभा चुनाव के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई पहली प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में औद्योगिक एस्टेट के लिए उक्त भूमि के हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। हस्तांतरित की गई भूमि में गांव वटलपोरा में (55 कनाल), बडगाम जिले में बीके पोरा में (85 कनाल 5 मरला), ब्रह तहसील शंगुस में (633 कनाल 5 मरला), हसन नूर, पहलगाम में (119 कनाल), वीरी बिजबिहाड़ा में (101 कनाल 02 मरला), नानिल अंग में (100 कनाल), रणबीरपोरा, अनंतनाग जिले में पूर्वी मट्टन (223 कनाल 5 मरला), बर्थीपोरा केलर (55 कनाल 13 मरला), शोपियां जिले में मेलहुरा जैनपोरा (152 कनाल) और रियासी जिले के नंबल गांव में 500 कनाल 13 मरला भूमि शामिल है।
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प्रशासनिक परिषद ने सीमित भूमि संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30 के अनुसार आवंटन द्वारा औद्योगिक एस्टेट, भागथली, कठुआ में 200 कनाल तक के क्षेत्रफल वाले गैर-आवंटन योग्य भूमि पैच के उपयोग को भी मंजूरी दी है।
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चूंकि 200 कनाल से कम के कुछ उपयोग किए गए भूमि पैच बचे हुए हैं, इसलिए उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा मामला प्रशासनिक परिषद के समक्ष लाया गया है क्योंकि 200 कनाल से कम के अप्रयुक्त भूमि पैच के आवंटन को मंजूरी देने के लिए प्रशासनिक परिषद के पहले के निर्णय को बदलने की आवश्यकता थी। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मनदीप कुमार भंडारी मौजूद रहे।
