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Jammu : बैक टू विलेज का पांचवां संस्करण कल से, हर गांव में पहुंचेगी एलजी सरकार, घाटी में 16 नवंबर तक अभियान
Mon, 06 Nov 2023 05:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 06 Nov 2023 05:30 AM IST
सार
यह कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रभारी अधिकारी संबंधित पंचायत का दौरा कर जनता की बात सुनेंगे। उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
एलजी सरकार अब फिर से गांव-गांव लोगों के घर पहुंचेगी। इसके लिए बैक टू विलेज का पांचवां चरण सात नवंबर से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रभारी अधिकारी संबंधित पंचायत का दौरा कर जनता की बात सुनेंगे। उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। साथ ही पिछले चार चरणों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। ज्ञात हो कि यह जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रमुख सार्वजनिक जन पहंुच व भागीदारी कार्यक्रम है। पहला चरण जून 2019 में शुरू किया गया था।
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मुख्य सचिव ने रविवार को वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बैक टू विलेज (बी2वी) के पांचवें चरण की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि बी2वी के पिछले संस्करणों ने गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करने, सार्वजनिक महत्व के कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद की है। सरकार की विभिन्न सेवाओं और पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा विभिन्न सरकारी सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बी2वी का यह संस्करण अन्य बातों के अलावा स्व-रोजगार योजनाओं की संतृप्ति, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति, वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति, खेल, संस्कृति, योजनाओं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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जन भागीदारी की अपील
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेवाओं की संतृप्ति और सरकार और लोगों के बीच की खाई को पाटना है। उन्होंने बी2वी कार्यक्रम में जनता से भागीदारी की अपील की है, क्योंकि यह पहल की सफलता का सही पैमाना है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को इस चरण के लिए निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बी2वी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
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बिजली की उपलब्धता समेत अन्य मुद्दों पर तैयार होगा डेटा बैंक : गांवों में बिजली की उपलब्धता के साथ-साथ कई अन्य मापदंडों के लिए प्रभारी अधिकारियों को एक पुस्तिका वितरित की जा रही है। संपूर्ण डेटा को डिजिटल रूप से एकत्रित किया जाएगा और सरकार के संबंधित स्तरों पर परिणामी कार्रवाई के लिए इसका विश्लेषण किया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग उन प्रभारी अधिकारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो पहली बार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा उपायुक्त अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपने जिलों में बी2वी का चरणबद्ध कार्य करेंगे।