Jammu News: केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मूल राशि वसूली पर ब्याज माफ करें

जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक इकाइयों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मूल राशि वसूली पर ब्याज माफ करने के लंबित मुद्दे को नवंबर 2002 की अधिसूचना के तहत हल किया जाए। यह मांग फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के एक शिष्टमंडल ने अध्यक्ष ललित महाजन के नेतृत्व में नई दिल्ली में पीएमओ में मंत्री डाॅ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर उठाई है।
साथ ही जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को उजागर किया। अप्रैल 2021 के बाद मौजूदा इकाइयों और पर्याप्त व्यय के तहत इकाइयों के लिए सकल जीएसटी लिंक्ड प्रोत्साहन, इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान पर कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए बजटीय आवंटन आदि पर जोर दिया गया है।
उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान इकाइयों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाना अति आवश्यक है। जम्मू -कश्मीर के लिए एनसीएसएस 2021 योजना के तहत अनुमोदित निधियों के 115 प्रतिशत और उद्योग व वाणिज्य विभाग के साथ लंबित पंजीकरण मामलों को मंजूरी देने को कहा।
इस बीच डाॅ. सिंह ने तुहिन कांता पांडे सचिव, राजस्व, वित्त मंत्रालय के साथ भी एक बैठक भी करवाई, जिसमें शिष्टमंडल के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर औद्योगिक क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य से अवगत कराया। मंत्री को मांगों के लिए एक ज्ञापन दिया गया। शिष्टमंडल में अजीत लाल बावा सह अध्यक्ष उद्योग संघ जम्मू, प्रदीप गंडोत्रा अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर सिविल सोसाइटी जम्मू आदि शामिल रहे।