Jammu News: वादों और आश्वासनों का दौर जारी, हाईकोर्ट स्थानांतरण व इमारत का निर्माण मुख्य मुद्दा

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। मतदान की तारीख नजदीक आते ही बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार अधिवक्ताओं से मिलकर वादों के साथ उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिवक्ता भी उम्मीदवारों से जीतने के बाद उनके वादों पर खरा उतरने का आश्वासन मांग रहे हैं।
खासकर जनरल हाउस में पारित प्रस्तावों को लेकर अधिवक्ता प्रत्याशियों से सवाल-जवाब कर रहे हैं। बता दें कि गत जनरल हाउस की बैठक में हाईकोर्ट को जानीपुर से स्थानांतरण के विरोध और हाईकोर्ट में बहुमंजिला इमारत बनाकर सभी अदालताें को यहीं से चलाने के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।
प्रचार के बीच तमाम मुद्दों के बीच में से दो मुद्दे ऐसे सामने निकल आ रहे हैं, जिनपर उम्मीदवारों और अधिवक्ताओं दोनों का सबसे ज्यादा जोर है। ज्यादातर उम्मीदवार अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर बार एसोसिएशन के जनरल हाउस में लिए गए फैसलों को लागू करवाने की बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं।
पूर्व में बार एसोसिएशन के जनरल हाउस में दो फैसले ऐसे लिए गए हैं, जिनपर अधिवक्ताओं का भी सबसे ज्यादा जोर है। इनमें से पहला फैसला हाईकोर्ट को राइका शिफ्ट होने से रोकना और दूसरा फैसला कोर्ट परिसर में खाली पड़ी 600 कनाल जमीन पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराना है। ये दोनों मुद्दे ज्यादातर अधिवक्ताओं के मैनिफेस्टो में भी शामिल हैं।



हाईकोर्ट को राइका शिफ्ट होने से रोकना और जानीपुर कोर्ट परिसर में बहुमंजिला इमारत का निर्माण अधिवक्ताओं के लिए प्रमुख मुद्दे हैं। बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी ने इनको लेकर ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए अधिवक्ता सभी उम्मीदवारों से इन मुद्दों पर ठोस आश्वासन चाहते हैं।
-एचसी जलमेरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता


बार एसोसिएशन के पिछले कार्यकाल में बहुमंजिला इमारत के लिए अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी। इसके बाद सरकार ने बहुमंजिला इमारत के लिए जमीन चिह्नित की थी। जानकारी मिली है कि इसके लिए डीपीआर भी बन गई है। बार एसोसिएशन के इस कार्यकाल में इस मुद्दे पर कोई खास काम नहीं हुआ। बार एसोसिएशन में जो भी लोग आएं उनसे उम्मीद है कि वह इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दें।
- उपासना ठाकुर, अधिवक्ता




आज होगी चुनाव समिति की बैठक
बार एसोसिएशन चुनाव के लिए बनी चुनाव समिति की 18 नवंबर को बैठक होगी। इसमें सदस्यता शुल्क से संबंधित अर्जियां आई आई हैं, जो नियमित रूप से बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। कई अधिवक्ताओं का कहना है कि किन्ही वजहों से वह सदस्यता जारी नहीं रख पाए थे, लेकिन इसबार वह सदस्यता पाने के हकदार हैं। बैठक में इन अर्जियों पर फैसला होने की उम्मीद है। इसके बाद चुनाव समिति मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर देगी। 20 नवंबर या उसके बाद मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।