जम्मू-कश्मीर: मोदी के दौरे से पहले औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज, 1125 निवेश इकाइयों को 6500 कनाल भूमि मिली 

भूमि आवंटन प्रक्रिया में अधिक निवेश, कम भूमि और अधिक रोजगार के बिंदुओं को अधिक प्राथमिकता दी गई है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस’ (सरल व्यापार) की दिशा में भी नई पहल की जा रही है। 

निवेशकों के लिए अधिकांश कार्यों को सिंगल क्लीयरेंस विंडो पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है। अभी तक 130 औद्योगिक सेवाओं को सिंगल विंडो प्रणाली पर ऑनलाइन कर दिया गया है। इस साल 160 से अधिक सेवाओं को एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पोर्टल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को साझेदारी के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसमें घरेलू और विदेशी कंपनियां शामिल हैं। 

अब तक 70 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले
जम्मू कश्मीर में अब तक 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (ईआईएलबी) से जुड़ा है जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। वर्तमान में 142 केंद्रीय अनुमोदन एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। 
 

निवेश सम्मेलन की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी तिथि को अभी निर्धारित नहीं किया गया है। 20 से 25 मार्च के बीच सम्मेलन करवाया जा सकता है। निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। -  रंजन प्रकाश ठाकुर, प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग