जम्मू-कश्मीर: खेल संघों में अब राजनीतिक रसूखदारों की नहीं मिलेगी एंट्री

यह पिछले वर्ष जून में उप राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें खेल संघ के कार्य को सुव्यवस्थित किया गया था। स्पोर्ट्स काउंसिल ने मंगलवार को खेल संघों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसमें खेल संघों से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। खेल संघों के चुनाव अब पोस्टल बैलेट पेपर पर स्वतंत्र प्रेक्षकों की मौजूदगी में होंगे।

खेल संघों को वार्षिक अनुदान उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय और जोनल स्तर की प्रतियोगिता के लिए खेल संघ 21 दिनों से कम का कैंप नहीं लगा सकेंगे। खेल संघों का पंजीकरण शुल्क 50 हजार रुपये तय किया गया है, जबकि वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 10 हजार रुपये रहेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र अधिकृत डॉक्टर से दिया जाएगा। खेल संघों का दस जिलों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें पांच कश्मीर और पांच जम्मू संभाग से होने चाहिए।

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यह भी हैं नियम
राष्ट्रीय और जोनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को एसोसिएशन की ओर से बीमा सुरक्षा दी जाएगी।
खेल संघ के चुनाव की वोटर लिस्ट चुनाव के 15 दिन पहले जारी होगी।
खेल संघों की कार्यकारिणी में वर्तमान में खेलने वाले खिलाड़ी नहीं होंगे।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेल संघ के मुख्य कार्यकारी निकाय में मतदान करने का अधिकार होगा।
खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर खेल संघ खिलाड़ियों का पंजीकरण कर सकेंगे।
खेल संघों को ट्रायल के आयोजन की सूचना दो सप्ताह पहले सार्वजनिक करनी होगी।

पांच नए खेलों से स्पोर्ट्स कोटे के तहत मिलेगी नौकरी
जम्मू-कश्मीर सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में एसआरओ 309 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी मिलती है। सरकार ने इसमें पांच नए खेलों को भी शामिल किया है। इसमें बेसबॉल, नेटबॉल, ट्रायथलन, पेनकेक सिलाट और आइस हॉकी को शामिल किया है। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ इन खेलों का विकास होगा, बल्कि युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा।