खेल में चमकेगा जम्मू कश्मीर: प्रदेश को मिली राष्ट्रीय स्तर की 25 खेल प्रतियोगिता की मेजबानी

कौशल विकास में अन्य विभागों के साथ 60 हजार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कुशल बनाया जाएगा। कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए सीमावर्ती जिलों में कौशल परिदृश्य में सुधार किया जाएगा। 

जम्मू, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में काम होगा। प्रशिक्षुओं को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए हंदवाड़ा, पाटन और तंगधार में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला ब्लॉकों का निर्माण होगा। जिला और प्रदेश स्तर पर कौशल विकास योजना तैयार की जाएगी।

महिलाओं के लिए पिंक टैक्सी और बस होगी शुरू

बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए 54.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं, जो पिछले वर्ष 9.39 करोड़ अधिक है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पिंक टैक्सी और बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला बस चालक और कंडेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। परिवहन क्षेत्र में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति बनाई जाएगी।

शहरों में 50 हजार घरों में लगेंगे नल

शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति के लिए 2023-24 के दौरान पचास हजार घरों को जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस साल 2928.04 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। यह बजट बीते साल की अपेक्षा में 672.78 करोड़ रुपये से अधिक है। छह लाख 20 हजार लोगों के लिए 89.83 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे।

अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में सभी चिन्हित जल निकायों का चरणवद्ध तरीके से कायाकल्प किया जाएगा। श्रीनगर में झेलम रिवन फ्रंट और जम्मू तवी रिवर फ्रंट का निर्माण होगा। शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों की सुविधा के लिए सुजवां में 336 फ्लैट को अपग्रेड किया जाएगा। 

गुंड ए रक्षा, छतरहामा और जम्मू के कोट भलवाल में नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 130 परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है। इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस साल मेट्रो रेल परियोजना पर काम शुरू होगा। कटड़ा में एक इंटर माडल स्टेशन का निर्माण होगा। इलेक्ट्रानिक कचरे के निपटान के लिए योजना शुरू होगी। श्रीनगर और जम्मू में लेडीज हाट और लेडिज विशेष बाजारों की स्थापना पर भी काम होगा। ब्यूरो

बिजली कटों से मिलेगा छुटकारा, परियोजनाओं पर हो सकेगा काम

प्रस्तुत बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए लगभग 1964.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में लोगों को बिजली कटों से छुटकारा मिलेगा। शहरी इलाकों में 24 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली आपूर्ति के दैनिक घंटों में सुधार पर काम होगा। ट्रांसफार्मर क्षति दर में कमी पर काम होगा।

अप्रैल 2023 तक 60 प्रतिशत ऊर्जा की खपत स्मार्ट मीटर के माध्यम से करने और 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं को साल 2024 और 25 तक स्मार्ट मीटर की सुविधा दी जाएगी। 220-132 केवी ग्रिड सब स्टेशनों पर नवीकरण पर काम होगा। सर्दियों में भी सोनमर्ग को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जेड मोहर सुरंग के माध्यम से भूमिगत केबलिंग पर काम होगा।

अमरनाथ की पवित्र गुफा को विश्वनीय बिजली आपूर्ति के लिए नुनवान में भूमिगत केबलिंग बिछाई जाएगी। नए 220केवी और 132 केवी ग्रिड सब स्टेशनों की क्षमता 575 एमबीए और 100 एमवीए बढ़ाई जाएगी। एचटीएलएस कंडक्टर और सामान्य एसीएसआर कंडक्टरों के माध्यम से 220 केवी और 132 केवी स्तर पर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएगी।