सुरक्षा कारणों से पंचायत उपचुनाव को सरकार ने अधिसूचना जारी होने के पांच दिन बाद ही स्थगित कर दिया। राज्य के गृह विभाग की सलाह पर चुनाव स्थगित करने का फैसला किया गया है। 13 फरवरी को आठ चरणों में उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई थी। पहले दो चरण के लिए अधिसूचना जारी भी हो गई है।
मंगलवार को सीईओ शैलेंद्र कुमार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सुरक्षा के हालात ठीक करने का मुद्दा उठाया था। देर शाम सीईओ की ओर से चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
आदेश में कहा गया है कि राज्य के गृह विभाग ने 18 फरवरी को पत्र भेजकर सलाह दी कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर चुनाव को स्थगित करने पर विचार किया जाए।
पत्र पर विचार-विमर्श के बाद चुनाव को स्थगित करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकार की ओर से गठित एपेक्स कमेटी की तैयारियों के संबंध में दी गई संस्तुतियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मिले सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बाद चुनाव का एलान किया गया था।
इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से 10 फरवरी को रिक्त पंचायत हलकों की सूची भी जारी की गई थी। इन सब आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से 13 फरवरी को आठ चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि दो से तीन सप्ताह के भीतर नई तिथियों का एलान किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के लिए जारी अधिसूचना को भी वापस ले लिया गया है।
उपचुनाव में हिंसा फैलाने के मिले इनपुट
सूत्रों का कहना है कि पंचायत उपचुनाव के दौरान आतंकियों की ओर से व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने की सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं। इनपुट हैं कि पाकिस्तान की ओर से इसके लिए आतंकियों को प्रत्याशियों तथा सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में घाटी में प्रत्याशियों की सुरक्षा को मुकम्मल बनाने की चुनौती होगी।
सर्वदलीय बैठक में भी उठा था सुरक्षा का मुद्दा
पंचायत उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने प्रत्याशियों की सुरक्षा, मौजूदा हालात, नेताओं पर पाबंदियों आदि मुद्दों को जोर-शोर से उठाया था। उनका क हना था कि चुनाव के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं। पहले माहौल को अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
सुरक्षा कारणों से पंचायत उपचुनाव को सरकार ने अधिसूचना जारी होने के पांच दिन बाद ही स्थगित कर दिया। राज्य के गृह विभाग की सलाह पर चुनाव स्थगित करने का फैसला किया गया है। 13 फरवरी को आठ चरणों में उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई थी। पहले दो चरण के लिए अधिसूचना जारी भी हो गई है।
मंगलवार को सीईओ शैलेंद्र कुमार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सुरक्षा के हालात ठीक करने का मुद्दा उठाया था। देर शाम सीईओ की ओर से चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
आदेश में कहा गया है कि राज्य के गृह विभाग ने 18 फरवरी को पत्र भेजकर सलाह दी कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर चुनाव को स्थगित करने पर विचार किया जाए।
पत्र पर विचार-विमर्श के बाद चुनाव को स्थगित करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकार की ओर से गठित एपेक्स कमेटी की तैयारियों के संबंध में दी गई संस्तुतियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मिले सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बाद चुनाव का एलान किया गया था।
इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से 10 फरवरी को रिक्त पंचायत हलकों की सूची भी जारी की गई थी। इन सब आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से 13 फरवरी को आठ चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई।
दो-तीन सप्ताह में नई तिथियों का एलान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि दो से तीन सप्ताह के भीतर नई तिथियों का एलान किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के लिए जारी अधिसूचना को भी वापस ले लिया गया है।
उपचुनाव में हिंसा फैलाने के मिले इनपुट
सूत्रों का कहना है कि पंचायत उपचुनाव के दौरान आतंकियों की ओर से व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने की सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं। इनपुट हैं कि पाकिस्तान की ओर से इसके लिए आतंकियों को प्रत्याशियों तथा सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में घाटी में प्रत्याशियों की सुरक्षा को मुकम्मल बनाने की चुनौती होगी।
सर्वदलीय बैठक में भी उठा था सुरक्षा का मुद्दा
पंचायत उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने प्रत्याशियों की सुरक्षा, मौजूदा हालात, नेताओं पर पाबंदियों आदि मुद्दों को जोर-शोर से उठाया था। उनका क हना था कि चुनाव के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं। पहले माहौल को अनुकूल बनाया जाना चाहिए।