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जम्मू-कश्मीर: बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले, चुनाव के एलान से पहले 89 अफसर इधर से उधर
Fri, 16 Aug 2024 12:56 PM IST
शाहरुख खान
पीटीआई, श्रीनगर
पीटीआई, श्रीनगर
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 16 Aug 2024 12:56 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार देर रात 89 अफसरों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी कर दिए। निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को निर्देश दिया था कि अपने गृह जिलों में तैनात अफसरों का तबादला दूसरे जिलों में कर दें।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने चुनाव की तारीखों के एलान से पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने डिप्टी कमिश्नरों समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव वाले राज्यों को उनके गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है।
प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर रात 89 अफसरों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी कर दिए। जिन अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक हैं।
दरअसल, भारत के चुनाव आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से उनके गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने को कहा था, यह चुनाव कराने से पहले की गई एक कवायद है। चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं।
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चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है।
अधिकारियों के तबादले की आदेश पढ़ें
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प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर रात 89 अफसरों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी कर दिए। जिन अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक हैं।
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दरअसल, भारत के चुनाव आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से उनके गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने को कहा था, यह चुनाव कराने से पहले की गई एक कवायद है। चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं।
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चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है।
अधिकारियों के तबादले की आदेश पढ़ें
इससे पहले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की थी। टीम जम्मू-कश्मीर में दो दिवसीय यात्रा पर आई थी। नौ अगस्त को राजीव कुमार ने कहा था कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे।
अनुच्छेद 370 को निरस्त कर पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। उसके बाद से यह पहले विधानसभा चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह समयसीमा निर्धारित की हुई है।
