J&K: बजट सत्र में विपक्ष ने उठाया राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा, कांग्रेस ने सदन की समिति बनाने की मांग
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने राज्य का दर्जा बहाली, सिंधु जल संधि, रिक्तियों की भरपाई और आरक्षण नीति पर चर्चा करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredजम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दूसरे दिन विधायकों ने सिंधु जल संधि, सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरना, आरक्षण नीति को युक्तिसंगत बनाने और विद्युत परियोजनाओं की वापसी से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात कही।
कांग्रेस विधायक ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को मजबूत करने के लिए सदन के सदस्यों की समिति बनाने की मांग की। भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए बदलाव के साथ-साथ बजट तैयार करने से पहले सभी हितधारकों व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक को सराहा। नेकां विधायकों ने राज्य के दर्जा की बहाली और सिंधु जल संधि से प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता पर पड़ रहा असर पर अपनी बात कही।
राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बने सदन के सदस्यों की समिति : कांग्रेसकांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि, हमें राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मजबूत पहल करनी होगी। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल या सदन का एक पैनल नामित करना होगा जो केंद्र सरकार के समक्ष मामला पेश करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे और संसद में किए गए अपने वादों का सम्मान करे।
हमें सीएम के इरादों पर संदेह नहीं
सलाथियाबजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से सभी हितधारकों और विधायकों के साथ परामर्श को सत्ता पक्ष के अलावा मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी सरहा। भाजपा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि पहली बार बजट तैयार करने के लिए जिला स्तर पर परामर्श किया गया।
इसमें हितधारकों के साथ-साथ विधायकों को शामिल किया। हमें सीएम उमर के इरादों पर संदेह नहीं है। सरकार अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए उम्मीद है कि उमर लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। भाजपा विधायक राजीव जसरोटिया ने कहा कि इतिहास में पहली बार बजट-पूर्व परामर्श आयोजित किया गया। उन्होंने सरकार को घोषणापत्र में किए गए वादों की भी याद दिलाई। घोषणापत्र से गायब मुद्दों को उजागर किया।
सिंधु जल संधि से बिजली उत्पादनकी क्षमता पर पड़ रहा असर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉ. बशीर अहमद वीरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ की क्षेत्रों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के सभी वर्गों के साथ बैठकें हुई। वीरी ने सिंधु जल संधि के जम्मू-कश्मीर को बिजली उत्पादन के लिए पानी की पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है।
उन्होंने सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर भी चर्चा की। नेकां नेता गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जम्मू-कश्मीर में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। नेकां विधायक जावेद रियाज ने कहा कि हमें राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।
पर्रा ने आरक्षण की युक्तिकरण की मांग उठाईपुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने कहा कि लोगों के लिए सुशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से जम्मू-कश्मीर के युवाओं के मुद्दे को उचित मंच पर उठाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा सरकार कमजोर है।
विधानसभा में बैठे किसी भी विधायक की इतनी शक्ति नहीं है कि वो बाहर खड़े एक पुलिस अधिकारी का तबादले करे। उन्होंने कहा कि एलजी के अभिभाषण में सरकार की बात नहीं है, तभी भाजपा उसके कसीदे पढ़ रही हैं। सरकार ने आरक्षण के युक्तिकरण की बात कही थी। इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। किसी भी समुदाय के उसके अधिकार नहीं छीना चाहिए।
