जम्मू-कश्मीर : फिल्म सेक्टर को उद्योग का दर्जा, सब्सिडी के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

 शूटिंग के लिए आने वाली टीम को पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। जम्मू-कश्मीर को फिल्मों में प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय कलाकारों को अवसर देने पर अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। सभी प्रकार की रियायतें अगले पांच साल के लिए मिलेंगी। फिल्म निर्माण तथा कैमरा अटेंडेंट, प्रोडक्शन स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। जब तक यह केंद्र तैयार नहीं होता है तब तक कश्मीर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जानी मानी फिल्मी हस्तियों को ब्रांड अंबेस्डर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। 

पहली फिल्म की शूटिंग करने वाले यदि कुल शूटिंग दिनों के 50 फीसदी जम्मू-कश्मीर में शूट करते हैं तो उन्हें एक करोड़ या निर्माण कीमत की 25 फीसदी, 75 फीसदी से अधिक शूटिंग करने वाले को डेढ़ करोड़ या कुल खर्च का 25 फीसदी सब्सिडी दिया जाएगा। दूसरी फिल्म की 50 फीसदी शूटिंग जम्मू-कश्मीर में करने पर सवा करोड़, 75 फीसदी शूटिंग पर 1.75 करोड़, तीसरी फिल्म के लिए 50 फीसदी शूटिंग प्रदेश में करने पर 1.50 करोड़ व 75 फीसदी शूटिंग पर दो करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 

फीचर फिल्म में जम्मू-कश्मीर को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करने पर अतिरिक्त 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी। जम्मू-कश्मीर पर आधारित स्क्रिप्ट या कहानी होने पर फिल्म निर्माण पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी या पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर मिलेगी। इसके साथ ही यदि पांच स्थानीय कलाकारों को फिल्म में मौका दिए जाने पर 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। 

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड विजेता निर्माता-निर्देशक की ओर से दूसरी फिल्म के निर्माण पर 1.75 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपये, तीसरी फिल्म के निर्माण पर 2.25 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपये मिलेंगे। 

टीवी-वेब सीरीज की शूटिंग फीस में 75 फीसदी तक प्रतिपूर्ति
टीवी शो, वेब सीरीज को शूटिंग फीस में 50 से 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। टीवी सीरियल के लिए 50 लाख से एक करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। देशभक्ति पर आधारित तथा बच्चों व महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़ी फिल्मों पर 50 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 

सुरक्षा के लिए नोडल अफसर जिम्मेदार
जम्मू-कश्मीर में शूटिंग के लिए आने वाले कलाकारों तथा फिल्म निर्माण से जुड़ी पूरी टीम को मुफ्त सुरक्षा दी जाएगी ताकि वह अपनी शूटिंग पूरी कर सकें। फिल्म निर्माण की अनुमति एक महीने के अंदर मिल जाएगी। इसमें पुलिस की अनापत्ति भी शामिल होगी। सुरक्षा में लगने वाली टीम खासतौर पर शूटिंग के दौरान सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होगी। पुलिस विभाग का एक नोडल सुरक्षा अधिकारी नामित किया जाएगा जो पूरी तरह से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। 

सरकारी होटलों के किराये में 50 फीसदी की छूट
फिल्म निर्माताओं तथा उनकी टीम के सदस्यों को सरकारी होटलों में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें पहले से बुकिंग करानी होगी। सिनेप्लेक्स तथा मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए औद्योगिक नीति के तहत छूट मिलेगी। आउटडोर शूटिंग के लिए सरकार के एयरस्ट्रिप का टीम इस्तेमाल कर सकती है। 

फिल्म सिटी एवं टीवी स्टूडियो
सरकार फिल्म सिटी व टीवी स्टूडियो की स्थापना में सहयोग करेगी। औद्योगिक नीति के तहत फिल्म सिटी व टेलीविजन स्टूडियो के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिल्म स्टूडियो व प्रोसेसिंग लैब की स्थापना में भी मदद करेगी।