फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   J&K govt should reconsider order on terminating govt officials with links to terrorism said CPI M leader Tarigami

जम्मू-कश्मीर: भ्रष्टाचार और आतंकवाद में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई के खिलाफ उतरे तारिगामी, बोले- यह आदेश मनमाना है

Fri, 17 Sep 2021 07:06 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 17 Sep 2021 07:06 PM IST
सार

माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि आतंकवाद में कथित संलिप्तता के लिए एक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य करने के संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन का नवीनतम आदेश मनमाना है। ऐसे फैसले लोकतंत्र में अच्छे नहीं हैं।
 

विज्ञापन
J&K govt should reconsider order on terminating govt officials with links to terrorism said CPI M leader Tarigami
युसूफ तारिगामी (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में अब भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी नहीं हो सकेगा। सरकारी कर्मचारियों को विजिलेंस क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जिसके आधार पर संबंधित विभाग एनओसी दे सकेंगे। सरकार ने आदेश जारी कर विजिलेंस क्लियरेंस को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए की गई है। इसको लेकर श्रीनगर में माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद में कथित संलिप्तता के लिए एक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य करने के संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन का नवीनतम आदेश मनमाना है। ऐसे फैसले लोकतंत्र में अच्छे नहीं हैं।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों को लागू करने का एक उपकरण है। यदि कर्मचारी पर संदेह किया जाता हो तो यह उसके काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बदले में सरकार के समग्र कामकाज को प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी कर्मचारी से निपटने के लिए पहले से ही एक प्रक्रिया है। ऐसे में नए आदेश जारी करने से केवल संदेह का माहौल पैदा होता है।
विज्ञापन

यह भी पढ़ें- आतंकी हमला: श्रीनगर के बाद कुलगाम में पुलिस का एक जवान शहीद, हमलावरों की तलाश जारी
विज्ञापन
विज्ञापन


कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ गलत सलाह के कारण जम्मू-कश्मीर प्रशासन इस तरह के एक अनुचित तरीकों का सहारा ले रहा है और अपने कर्मचारियों को निशाना बना रहा है। कम्युनिस्ट नेता ने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए सत्तावादी आदेश लोगों के हितों के खिलाफ हैं। ऐसे आदेश जारी करने के बजाय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के अधिकार और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed