उद्योग और व्यापार को द्राबू का ‘बूम’

रियासत में इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जमीन न होने के कारण इन लाभों से स्थानीय उद्यमी वंचित थे। वित्त मंत्री ने दस हजार कनाल जमीन का ‘लैंड बैंक’ बनाने की पहल की है। एमएसएमई में नई यूनिटों की स्थापना के लिए भी वित्त मंत्री ने 35 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे नए छोटे उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी।

रियासत में फलों का कारोबार काफी बड़ा है और इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने दो फूड पार्क बनाने की योजना बनाई है। बजट में सरकार नई औद्योगिक नीति को शामिल करना चाहती थी, लेकिन समय कम होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई।

हालांकि 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली उद्योग नीति को वित्त मंत्री ने तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान नई नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए द्राबू ने जेएंडके स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इसके लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया है।

बकाया टैक्स पर हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद वित्त मंत्री ने व्यापारियों, उद्यमियों और ट्रांसपोर्टरों को जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1962 के तहत व्यापक स्कीम का प्रावधान किया है, जिसके तहत प्रिंसिपल राशि को एक साथ प्रेषित करना होगा। इससे उन्हें ब्याज और पेनल्टी से राहत मिल सकेगी।

इतना ही नहीं, लंबे समय से अदालतों में लंबित टैक्स के मामलों को तत्काल निपटाने के लिए वित्त मंत्री ने अल्टरनेटिव डिसप्यूट रिसोल्यूशन ट्रिब्यूनल स्थापित करने का फैसला भी किया है। व्यापारियों को लखनपुर बार्डर पर भ्रष्टाचार मुक्त माहौल मुहैया करवाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने टोल कलेक्शन का काम निजी हाथों में देने का फैसला लिया है।

जब तक टोल निजी हाथों में नहीं दिया जाता, तब तक के लिए वित्त मंत्री ने तत्काल कार्ड सिस्टम उतारने का प्रावधान किया है। इसके तहत अलग-अलग कैटेगरी के डीलरों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रांस कार्ड दिए जाएंगे। ताकि प्रतिष्ठित व्यापारियों की पहचान हो सके।