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कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मुहैया करवाने के अलावा इस प्रक्रिया में प्राइवेट लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के बाहर भी ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में चालीस कमरों पर आधारित किसान घर का निर्माण किया जा रहा है।

औकाफ मंत्रालय पर हुई चर्चा के जवाब में मंत्री ने कहा कि मौजूदा औकाफ की संपत्ति को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि औकाफ भूमि के बेहतर प्रयोग के लिए शापिंग माल, पुंछ, सांबा और जम्मू में पालीटेक्निक कालेज जल्द खोलने का प्रस्ताव है।

इससे पूर्व बागवानी और औकाफ मंत्रालयों पर हुई चर्चा में विबोध गुप्ता, मोहम्मद मुज्जफर परे, डा. बशीर अहमद वीरी, नरेश कुमार गुप्ता, शौकत हुसेन गनेई, शाम लाल भगत, जुगल किशोर शर्मा, फिरदोस अहमद टाक और चरणजीत सिंह ने भी हिस्सा लिया।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री आसिया नक्श ने मंगलवार को विधान परिषद में पीडीपी सदस्य हाजी अनायत अली के सवाल के जवाब में कहा कि रियासत में तीन नये मेडिकल कालेजों के लिए भूमि की निशानदेही कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूर पांच मेडिकल कालेजों में से अनंतनाग, डोडा और बारामुला में कालेजों के लिए जगह की निशानदेही कर ली गई है।

कालोनियों को विकसित करने का प्रस्ताव नहीं
आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री मोहम्मद अशरफ मीर ने मंगलवार को विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य नरेश कुमार गुप्ता के सवाल के जवाब में कहा कि मीडिया और वकीलों के लिए कालोनियों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरत के लिए नई कालोनियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और ई टेंडरिंग के माध्यम से जेडीए ने प्राइवेट बिल्डरों के माध्यम से मल्टी स्टोरी फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी भी प्रदान की है।

विधान परिषद में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विबोध गुप्ता ने एसआरओ 43 के लंबित मामलों पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नरेश गुप्ता और नेकां के शौकत गनेई, कैसर जमशेद लोन ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि एसआरओ 43 के मामलों को जल्द क्लीयर किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई लोगों के मामलों का इसलिए हल नहीं हो रहा है कि वह अब तक लापता हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से बागवानी मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले दो साल में 115 आतंकवाद संबंधी मामलों और 696 दोहन मामले एसआरओ 43 के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर अब तक 1252 एसआरओ 43 के मामले लंबित हैं।

ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कों की हालत में सुधार होगा
भाजपा सदस्य चरणजीत सिंह के विधान परिषद में ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की खस्ता हालत संबंधी सवाल के जवाब में सड़क एवं भवन निर्माण, फ्लोरीकल्चर मंत्री अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जेडीए की ओर से सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाता है। जेडीए से सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए कहा जाएगा।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक डी नामग्याल और असगर करबलाई के सवालों के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री अब्दुल हक खान ने कहा कि खराब मौसम की वजह से शहीद पुलिस कर्मी शब्बीर हुसेन का शव एयर लिफ्ट कर उसे घर पहुंचाने में देर हुई।

उन्होंने कहा कि मौसम में सुधार आने पर शव को पैतृक स्थल तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं निर्दलीय विधायक सईद बाकिर रिजवी ने झंस्कार में बिजली परिदृश्य में सुधार लाने पर जोर दिया। नेकां विधायक मुबारक गुल ने हज कोटा बढ़ाए जाने की मांग की।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायकों ने जनहित के विभिन्न मुद्दों को उठाया। दीना नाथ ने बारिश और बाढ़ से नुकसान झेलने वाले लोगों की जल्द मदद और चिनैनी विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त राशन आपूर्ति की मांग की। हकीम मोहम्मद यासीन ने रहबर-ए-तालीम योजना के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों को नियमित करने की मांग की।

मुश्ताक शाह ने बाढ़ से पुलों को हुए नुकसान की जल्द मरम्मत पर जोर दिया। एमवाई तारिगामी ने 31 मार्च को कुलगाम ट्रेजरी में अनपेड बिलों की जानकारी मांगी। उस्मान मजीद ने विद्युत परिदृश्य में सुधार पर जोर दिया। सईद आगा राहुल्ला ने बड़गाम में बिजली ट्रांसफार्मरों की जल्द मरम्मत की मांग की। शाम चौधरी ने फायरिंग रेंज में आने वाले सुचेतगढ़ सेक्टर के सीमांत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर प्लाट देने की मांग की।

देवेंद्र राणा ने शून्यकाल में उठाए जाने वाले मामलों पर सरकार से ध्यान देने की मांग की। नीलम लंगेह ने बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों खासतौर से होमलेस हुए लोगों को तत्काल मदद पर जोर दिया। सत शर्मा ने पीएससी औरा एसएसआरबी को मजबूत करने की मांग की, ताकि लंबित पड़े पदों को जल्द क्लीयर किया जा सके।

रियासत के वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले और बाढ़  के बाद जेएंडके की आर्थिक जरूरतों पर विचार विमर्श किया। साथ ही वित्त पोषण योजना के संबंध में सुझाव दिए, जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, निजी संस्थानों और केंद्र सरकार  जैसी संस्थाओं से फाइनेंस शामिल है।

जेटली ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एमएचआरडी, सड़क परिवहन, रेलवे, जल संसाधन और उर्जा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव के साथ बैठक करेंगे। ताकि फंडिंग प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके।

विप में वित्तीय कमेटियों से संबंधित तीन प्रस्ताव मंजूर
विधान परिषद में मंगलवार को वित्तीय कमेटियों से संबंधित तीन प्रस्तावों को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। इनमें पीडीपी सदस्य यशपाल शर्मा की ओर से पेश 31 मार्च, 2016 तक के लिए विधानसभा की सिफारिश के तहत विधान परिषद के दो सदस्यों को पब्लिक अकाउंट कमेटी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

इसके अलावा नेकां सदस्य शौकत हुसेन गनेई के 31 मार्च 2016 के लिए इस्टिमेट कमेटी में विधान परिषद के दो सदस्यों को शामिल करने और कांग्रेस सदस्य नरेश कुमार गुप्ता की ओर से पेश 31 मार्च 2016 तक के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में विधान परिषद के दो सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव को भी सदन की मंजूरी मिल गई।