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जम्मू-कश्मीर: उप-राज्यपाल ने कहा- नई शिक्षा नीति पर काम कर रही सरकार, शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा

Mon, 19 Jul 2021 12:33 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Mon, 19 Jul 2021 12:33 AM IST
सार

उप-राज्यपाल ने कहा कि पिछले एक महीने में 6000 सुझाव विभिन्न विषयों पर प्राप्त हुए हैं। यह विकास कार्यों में नागरिकों की भागीदारी की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह जनभागीदारी की भावना को मजबूत करता है जो विकास का प्राणतत्व है।

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Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said that government working on new education policy honorarium of teachers will increase
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा - फोटो : ANI

विस्तार

उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज के चौथे संस्करण में रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास के प्रति शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जा सके। सरकार नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है और रोजगार तथा व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास सेक्टर में भी बदलाव लाया जा रहा है। सीजनल शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग इन स्कूलों के बच्चों के शेष छह महीने के पढ़ाई को लेकर योजना तैयार कर रहा है जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कहा कि निष्ठा कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर को पहला स्थान मिला है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्रदेश के 80600 प्राथमिक शिक्षक जुड़े। शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने शिक्षा सुधार समिति का गठन करने का फैसला किया है। इसके अलावा बच्चों के पंजीकरण तथा उनके प्रदर्शन में सुधार की भी कोशिशें चल रही हैं।

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दो वर्षों में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता तीन गुना बढ़ेगी
एलजी ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने पिछले 11 महीने में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं ताकि उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। सरकार 30 हजार किसानों को 65 करोड़ की लागत से कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। इसके अलावा 91 करोड़ की लागत से 25 हजार किसानों को आधुनिक सिंचाई साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। कहा कि जम्मू के किसान रशपाल सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्राबेरी की खेती की और उनकी आय में 40 गुना की बढ़ोतरी हुई। पहली बार श्रीनगर से दुबई चेरी का निर्यात हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार मुहैया करा रही है। कहा कि किसानों ने प्रत्येक ब्लाक में बागवानी केंद्र, नई मंडियां खोलने तथा कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया है। सरकार कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। अगले दो साल में 1.6 लाख मीट्रिक टन की क्षमता बढ़कर पांच लाख मीट्रिक टन हो जाएगी।

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नारी शक्ति के सशक्तीकरण को प्रयास

उप राज्यपाल ने कहा कि नारी शक्ति का हमारी संस्कृति व समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं की मौजूदगी के बिना तथा बिना उनकी सामाजिक व आर्थिक विकास के किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। इसलिए महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की दिशा में काम हो रहा है। तेजस्वनी तथा हौसला योजना से इन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ ही बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार महिलाओं के सामाजिक व शैक्षिक अधिकार को सुरक्षित रखने के साथ ही उन्हें अधिकतम मौके प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रीनगर की गौहेरा, जम्मू की प्रिया वर्मा तथा भद्रवाह की रेवा रैना के सुझावों पर विचार करने को कहा।

कोरोना प्रोटोकाल का हर हाल में करें पालन
एलजी ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की जांच सुनिश्चित हो रही है। निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही पर्यटकों को गंतव्य तक जाने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना के चलते ही बाबा अमरनाथ की यात्रा रोकनी पड़ी, लेकिन प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन आरती के दर्शन की व्यवस्था की है। उन्होंने कोरोना प्रोटोकाल का पालन न करने के प्रति कहा कि सभी को इसका पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। यही महामारी से लड़ाई का हथियार है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन कर न केवल आप अपनी जिंदगी बचाते हैं बल्कि आसपास के लोगों को भी बचाते हैं। उन्होंने ईद की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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