UN के इंकार के बाद बौखलाया पाक, पुंछ में की फायरिंग
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संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की याचिका खारिज होने बाद से पाक बौखला गया है। अपनी इस खिसिहाट को निकलने के लिए बुधवार को पाक ने पुंछ के करनी सेक्टर में भारी गोलाबारी की है।
पाकिस्तान लगातार एलओसी और इंटरनेशनल बार्डर पर रुक-रुक कर गोलीबारी कर रहा है। हालांकि पाक की ओर से मंगलवार को सीमा पर फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई थी। पाकिस्तान की ओर से शाहपुर और करनी सेक्टर में सुबह नौ बजे के आसपास फायरिंग की है। भारत की ओर से भी इस नापाक हरकत का जवाबा दिया ज रहा है। फिलहाल सीमा पर फायरिंग जारी है।
इससे पहले पाकिस्तान ने सोमवार को पुंछ के बालाकोट में फायरिंग की गई थी। जिसमें एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए थे। पाक लगातार अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत के खिलाफ सीजफायर के आरोप लगाता फिर रहा है।
कश्मीर मुद्दे पर यूएन ने पाक को दिया बड़ा झटका
पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ से एक बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मसले को आपसी बातचीत के जरिए हल करे की कोशिश करें।
गौरतलब है कि दो दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून को लिखे एक पत्र में भारत पर जानबूझकर और बिना किसी उकसावे के पिछले एक सप्ताह से संघर्षविराम का उल्लंघन करने और सीमा पार से गोलीबारी करने का आरोप लगाया था।
सुरक्षा सलाहकार द्वारा लिखे गए पत्र को पाकिस्तान के विदेश विभाग ने शनिवार को जारी किया था। इसमें कहा गया था कि, 'मैं तत्काल आपका (यूएन) ध्यान पाकिस्तान और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब सुरक्षा की लगातार गिरती हुई स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।'
पत्र में लिखा गया था कि, 'जैसा कि आप अवगत हैं कश्मीर विवाद यूएन में एक लंबित मुद्दा रहा है, जिसका प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराने का वादा करता है और यह अभी भी वैध है, क्योंकि आज तक यह लागू नहीं हुआ है।'