सुरक्षा से जुड़े तबादले पर दखल नहीं दे सकते : कैट

जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने स्थानांतरण आदेश रद्द करने के लिए दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा मामलाें से जुड़े तबादलों में अदालतें अथवा ट्रिब्यूनल दखल नहीं दे सकते। कैट के न्यायिक सदस्य राकेश सागर जैन और प्रशासनिक सदस्य आनंद माथुर ने कहा कि स्थानांतरण सेवाकाल का हिस्सा है। रूटीन तबादलाें में भी अदालतें वहीं दखल दे सकती हैं, जहां पर वैधानिक नियमों का उल्लंघन अथवा जानबूझ कर किसी को परेशान किया गया हो।