बाढ़ प्रभावितों के लिए राज्यपाल ने दिए नए निर्देश
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राज्यपाल एनएन वोहरा ने मंगलवार को नागरिक सचिवालय में बाढ़ राहत और बार्डर फायरिंग से प्रभावित लोगों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। दोनों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी, राज्य मुख्य सचिव इकबाल खांडे, डीजीपी और जम्मू एवं कश्मीर संभाग के मंडलायुक्त बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए।
बैठक में राज्यपाल ने बताया कि बाढ़ और पाक गोलाबारी से प्रभावित लोगों के घरों को बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी थी। छोटे कारोबारी तबके को फिर से रिवाइव करने के लिए भी सहमति बनी थी।
इसलिए केंद्रीय मंत्रालय को चाहिए कि इस विशेष वित्तीय पैकेज में दी जाने वाली राहत को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस पर गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि केंद्र की तरफ से इसे लेकर पूरी सहायता की जाएगी। यह भी बताया कि वर्ल्ड बैंक की टीम प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आई है।
प्रशासनिक सचिवों को ब्यौरा तैयार करने के निर्देश
राज्यपाल ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। राजभवन के प्रवक्ता का कहना है कि केन्द्र की ओर से सहायता राशि के लिए पहले से ही 1102.56 करोड़ मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अब हर एक क्षेत्र स्तर पर ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए अलग अलग प्रस्ताव बनाना आवश्यक है।
बार्डर फायरिंग से प्रभावित लोगों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। राज्य मुख्य सचिव इकबाल खांडे ने बताया कि पाक फायरिंग से प्रभावित इलाकों में सुरक्षित बांध, सड़कें और अन्य तरह के बंदोबस्त करने को लेकर जल्द कदम उठाने की जरूरत मुख्य सचिव ने पेशकश की। राज्यपाल ने जम्मू के मंडलायुक्त को 31 मार्च तक भूमि अधिग्रहण करने का समय दिया।
राज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष पाक फायरिंग और आतंकी हमले में मारे जाने वाले या फिर घायल होने वालों को तुरंत मुआवजा देने की मांग उठाई। इस गृह सचिव ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी। कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास और सरकार में उनकी भर्ती सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।
