वाह! अब बाढ़ पीड़ितों को मिल सकेगी राहत
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वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाल ही में रियासत के लिए घोषित 80 हजार करोड़ के पैकेज में से बाढ़ प्रभावित लोगों को ताजा राहत पहुंचाने के लिए मुहैया करवाई गई राशि के घटकों का शनिवार को विश्लेषण किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्का मकान पर तीन लाख की राशि का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान पर डेढ़ लाख की राशि प्रभावितों को मिलेगी।
बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान पर एक लाख की राशि मुआवजे के तौर पर मुहैया करवाई जाएगी, जबकि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान पर 50 हजार की राशि प्रभावितों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह राहत पहले से मुहैया करवाई जा चुकी राहत से अतिरिक्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सात नवंबर को श्रीनगर में घोषित संशोधित पैकेज में 1200 करोड़ की राशि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए है और 800 करोड़ की राशि बाढ़ प्रभावित ट्रेडरों को राहत पहुंचाने के लिए।
10774 करोड़ के पैकेज में चार घटक
वित्त मंत्री ने कहा कि छह फरवरी 2015 को केंद्र की ओर से मंजूर बाढ़ प्रभावित मकान और ट्रेडरों के लिए 10774 करोड़ के पैकेज में चार घटक थे।
इनमें 6481 करोड़ की राशि सार्वजनिक ढांचे को बहाल करने, 4038 करोड़ की राशि बाढ़ प्रबंधन (झेलम और चिनाब दरिया) और 155 करोड़ की राशि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 100 करोड़ की राशि इमरजेंसी सेंटर स्थापित करने के लिए थी।
वित्त मंत्री का कहना है कि संबंधित जिला उपायुक्तों की ओर से किए संशोधित सर्वे के अनुसार बाढ़ प्रभावित मकानों की संख्या 344607 के बजाय 67661 है।
इनमें पक्का मकान 10451, कच्चा मकान 11034, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान 46000 हैं। उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त मानवीय राहत के तहत 80 हजार करोड़ के पैकेज में से चार हजार करोड़ की राशि मुहैया करवाई जाएगी, ताकि बाढ़ प्रभावित सार्वजनिक ढांचे का पुनर्निर्माण हो सके। इसके अलावा 4000 करोड़ की राशि आपदा प्रबंधन के लिए भी रखी जाएगी।
