G-20 Summit: कश्मीर पर पाक से वार्ता के लिए जी-20 का प्रयोग कर सकता है भारत- फारूक अब्दुल्ला

 
डॉ. फारूक ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करके करते थक गए हैं,इसके लिए उन्हें राष्ट्र विरोधी भी कहा जाता है। भारत को इस अवसर को बेहतर ढंग से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम (भारत) जी- 20 की अध्यक्षता करने जा रहे हैं और आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने में सफल होंगे। इस युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 

यदि भारत इस संकट का हल निकालने में सफल हो जाता है तो यह पूरी दुनिया के हित में होगा। हमें पड़ोसी देश पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर समस्या है। इन कठिनाइयों का समाधान खोजने के प्रयास हो सकते हैं। जी-20 में भारत 200 से अधिक बैठकों की अध्यक्षता करेगा जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि को सुरक्षित करना है। जी-20 देश दुनिया की 80 प्रतिशत तक जीडीपी, 75 प्रतिशत तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और 60 प्रतिशत तक दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

पाकिस्तान से बात तो होगी, कैसे होगी..नहीं पता

फारूक ने कहा, जब मैं पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करता हूं तो गृह मंत्री कहते हैं कि वह जम्मू कश्मीर के बच्चों से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। हमारी परेशानी पाकिस्तान के साथ है। अब मैं पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए कहते कहते थक गया हूं क्योंकि मुझे मेरे बयानों पर देशद्रेही करार देते हैं। एक दिन तो पाकिस्तान से बातचीत होगी, लेकिन कैसे होगी मुझे पता नहीं है। 

चुनाव के बारे में सरकार और आयोग तय करेगा

डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कश्मीर में हाइब्रिड आतंकियों की प्रतिदिन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कट्टरता जैसी कोई बात नहीं है हम कम तीव्रता वाले युद्ध लड़ रहे हैं और कोई और रास्ता नहीं है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होने वाले हैं यह सरकार और चुनाव आयोग का फैसला है। मैं जनता से मिलकर संसद में उनके मुद्दे उठाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

जी-20 अर्थव्यवस्थाओं का मंच
जी-20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।