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Jammu News: नौ दिन के धरने के बाद जम्मू विवि ने मानीं एबीवीपी की मांगें
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एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रो. जेपी जूरेल, रजिस्ट्रार नीरज शर्मा और प्रो. प्रकाश अंतहाल
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- फीस वृद्धि के बाद छात्रों को दी राहत, सत्र 2027-2028 से नहीं बढ़ेगी फीस
- किस्तों में जमा करने की भी मिलेगी सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। फीस बढ़ोतरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नौ दिन से चल रहे धरने के बाद जम्मू विश्वविद्यालय ने छात्रों को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। एबीवीपी नेतृत्व और विवि प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद नए छात्रों को आर्थिक सहायता देने, कई सेमेस्टरों की फीस पहले जैसी रखने, फीस किस्तों में जमा कराने और छात्रवृत्ति बढ़ाने समेत कई मांगों पर सहमति बनी है।
विवि ने हाल ही में फीस में बढ़ोतरी की थी, जिसके विरोध में एबीवीपी ने आंदोलन शुरू किया था। पिछले नौ दिनों तक छात्र विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार दोनों पक्ष कई अहम बिंदुओं पर सहमत हो गए। विवि के अकादमिक मामलों के डीन प्रो. जेपी जूरेल ने बताया कि एबीवीपी की कई मांगों पर सहमति बनी है। छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि तय समय में सभी मांगें पूरी की जाएंगी।
एबीवीपी के प्रदेश सचिव सनक श्रीवत्स ने कहा कि इससे करीब 2400 नए छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उन पर लगभग 12 लाख रुपये का आर्थिक बोझ कम होगा। यह फैसला उन सभी छात्रों की एकजुटता का परिणाम है, जिन्होंने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाई। संगठन छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को आगे भी उठाता रहेगा। जम्मू विवि इकाई के अध्यक्ष अमित सडोत्रा ने कहा कि छात्रों की एकजुटता से सकारात्मक नतीजा निकला है।
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उन्होंने आंदोलन में शामिल सभी छात्रों का आभार जताते हुए कहा कि छात्र हितों की रक्षा के लिए संगठन आगे भी सक्रिय रहेगा। इस दौरान विवि के रजिस्ट्रार नीरज शर्मा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश अंतहाल भी मौजूद रहे।
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यूनिवर्सिटी ने मानी एबीवीपी की यह मांगें
- सत्र 2026-27 में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को 500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- 2027-28 सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।
- तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर के छात्रों की फीस पहले जैसी ही रहेगी।
- जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी।
- 2026-27 सत्र के छात्र फीस दो बराबर किस्तों में जमा कर सकेंगे।
- हर साल फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी के मुद्दे पर विवि सरकार से बातचीत करेगी।
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- किस्तों में जमा करने की भी मिलेगी सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। फीस बढ़ोतरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नौ दिन से चल रहे धरने के बाद जम्मू विश्वविद्यालय ने छात्रों को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। एबीवीपी नेतृत्व और विवि प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद नए छात्रों को आर्थिक सहायता देने, कई सेमेस्टरों की फीस पहले जैसी रखने, फीस किस्तों में जमा कराने और छात्रवृत्ति बढ़ाने समेत कई मांगों पर सहमति बनी है।
विवि ने हाल ही में फीस में बढ़ोतरी की थी, जिसके विरोध में एबीवीपी ने आंदोलन शुरू किया था। पिछले नौ दिनों तक छात्र विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार दोनों पक्ष कई अहम बिंदुओं पर सहमत हो गए। विवि के अकादमिक मामलों के डीन प्रो. जेपी जूरेल ने बताया कि एबीवीपी की कई मांगों पर सहमति बनी है। छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि तय समय में सभी मांगें पूरी की जाएंगी।
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एबीवीपी के प्रदेश सचिव सनक श्रीवत्स ने कहा कि इससे करीब 2400 नए छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उन पर लगभग 12 लाख रुपये का आर्थिक बोझ कम होगा। यह फैसला उन सभी छात्रों की एकजुटता का परिणाम है, जिन्होंने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाई। संगठन छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को आगे भी उठाता रहेगा। जम्मू विवि इकाई के अध्यक्ष अमित सडोत्रा ने कहा कि छात्रों की एकजुटता से सकारात्मक नतीजा निकला है।
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उन्होंने आंदोलन में शामिल सभी छात्रों का आभार जताते हुए कहा कि छात्र हितों की रक्षा के लिए संगठन आगे भी सक्रिय रहेगा। इस दौरान विवि के रजिस्ट्रार नीरज शर्मा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश अंतहाल भी मौजूद रहे।
यूनिवर्सिटी ने मानी एबीवीपी की यह मांगें
- सत्र 2026-27 में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को 500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- 2027-28 सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।
- तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर के छात्रों की फीस पहले जैसी ही रहेगी।
- जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी।
- 2026-27 सत्र के छात्र फीस दो बराबर किस्तों में जमा कर सकेंगे।
- हर साल फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी के मुद्दे पर विवि सरकार से बातचीत करेगी।
